
सिन्नर तालुका वार्तापत्र | विलास पाटील
सिन्नर तालुक्यातील डुबेरे ( Dubere ) येथील ग्रामसचिवालयाची संरक्षण भिंत खचली असून ग्रामसचिवालयाचे फायबर सिलिंगही दोन दिवसांपूर्वी कोसळले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राज्याचे तत्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत या इमारतीचा लोकार्पण सोहळा दिमाखात पार पडला होता.
या इमारतीतून गावाचा कारभार सुरू होण्यापूर्वीच झालेल्या या प्रकारामुळे एकूणच या कामाचा सुमार दर्जा उघडा पडला आहे. माजी आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या गावातच असे गुणवत्तापूर्ण काम करण्याची हिम्मत करणार्या ठेकेदाराचा गावाने खरं तर नागरी सत्कारच करायला हवा. नव्हे तशी प्रथाच गावागावात सुरु झाली तरच केवळ मलई खाण्यासाठी सुमार दर्जाचे काम करणार्या ठेकेदारांना लगाम लागू शकतो.
गावागावात ग्रामसचिवालय, आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक शाळेची इमारत यासारख्या अनेक कामांसाठी शासन लाखो-करोडो रुपयांचा निधी देत असते. या खर्चातून खरंतर केवळ दिमाखदार इमारती उभ्या राहू नयेत तर सर्वसामान्य माणसाला तिथे सर्व शासकीय सेवा विनासायास मिळाव्यात अशी शासनाची अपेक्षा असते.
शासनाने एकदा एखाद्या कार्यालयासाठी अथवा कामासाठी निधी दिला तर पुन्हा त्याच कामासाठी अनेक वर्ष निधी मिळत नाही. त्यामुळे आलेल्या निधीचा योग्य वापर होतो की नाही याची काळजी गावाने, गावच्या कारभारांनी घेणे अपेक्षित असते. मात्र, कारभारी यात कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. इमारतीचे काम गुणवत्तेसह झाले आहे की नाही हे तपासण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या इमारत व दळणवळण विभागाचे असून त्यांनी या कामाची तपासणी केली होती का? केली असल्यास त्यांना या कामात काहीच अनूचीत आढळले नाही का? काम चांगल्या दर्जाचे झाले होते तर संरक्षक भिंत दोन महिन्यातच कशी खचली? सचिवालयाच्या आवारातील पेव्हर ब्लॉक अचानक कसे बसले, उघडे पडले, खचले, तुटले? इमारतीच्या आतील सिलिंग कसे कोसळले? याची उत्तरे कोण देणार? सदर ठेकेदाराला कामाचा पूर्णत्वाचा दाखला देणार्या संबंधित अधिकार्यावर कारवाई होणार की नाही यासारखे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
लवकरच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. डुबेरे हे दापूर जिल्हा परिषद गटातील विजयाचे गणित ठरवणारे गाव असून या गावाच्या जवळपास एक गठ्ठा मतांमुळे दापूरच्या उमेदवाराचा विजय पक्का होतो. तर डुबेरे गणातील उमेदवारही निवडून येतो. हे गाव माजी आमदार राजाभाऊ वाजे यांचे मुळगाव आहे. या गटातून उमेदवारी मिळावी यासाठी अनेकांच्या उड्या पडतील. मात्र, निवडून येणारे प्रतिनिधी कामाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्याऐवजी स्वतःच्या मर्जीतल्या ठेकेदारालाच काम मिळावे याकडे लक्ष देणार असतील तर त्या गावाचं, गटाचं कसं भल होणार? तालुक्यातील आजपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींच्या गावांच्या तुलनेत डुबेरे प्रगतीपथावर दिसते आहे.
तलाठी कार्यालय, मंडळ अधिकारी कार्यालय, आरोग्य उपकेंद्र, ग्रामसचिवालय, स्मशानभूमी यासारखी अनेक कामे गावात झाली असून गावाचा चेहरा मोहरा बदलतो आहे. मात्र, लाखो रुपयांचा निधी खर्च केल्यानंतर महिना-दोन महिन्यातच या कामांची गुणवत्ता उघडी पडायला लागली तर दोष नेमका कुणाला द्यायचा? ग्रामस्थांना, गावच्या कारभार्यांना की लोकप्रतिनिधींना?
इ-टेंडरींग कुणाच्या फायद्याचे?
तीन लाखांच्या वरील कामे ऑनलाईन टेंडर मागवूनच द्यायचे असा शासनाचा नियम सांगतो. मात्र, त्यात खरी पारदर्शकता बघायला मिळते का? अनेक ठेकेदारांनी ऑनलाईन टेंडर भरले तरी प्री-बीड पत्र सर्वांना कुठे मिळते? ठराविक लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीतल्या ठेकेदारांना पत्र दिले जाते आणि इतरांच्या निविदा आपोआपच बाद ठरतात. ठराविक कामांसाठी ऑनलाईन निविदा फक्त तीनच कशा येऊ शकतात याचे गौडबंगालही सर्वसामान्यांपुढे यायला हवे. डुबेरेच्या या कामात किती टेंडर आले होते याच्या खोलात गेले तर बरीच धक्कादायक माहिती उघड होऊ शकते.