नाशिक | Nashik
एसटी महामंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू केली, परंतु या योजनेला प्रतिसाद कमी मिळाला असून अवघे २,७०० अर्ज एसटी महामंडळाकडे दाखल झाले आहेत.
एसटीतील २७ हजार अधिकारी, कर्मचारी योजनेत पात्र ठरू शकतील, अशी माहिती देण्यात आली होती. त्या तुलनेत मिळालेला प्रतिसाद फारच कमी असल्याचे समोर आले आहे.
२५ मार्चपासून राज्यात टाळेबंदी होताच एसटीची सेवाही बंद झाली आणि एसटी आर्थिक गर्तेत जाण्यास सुरूवात झाली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळणेही कठीण झाले. त्यासाठी शासनाकडून येणाऱ्या सवलतीच्या मुल्यांवर अवलंबून राहावे लागले. या आर्थिक कोंडीवर पर्याय म्हणून महामंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा प्रस्ताव तयार केला.
एसटीच्या १ लाख कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट क रण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी महिन्याला २९० कोटी रुपये खर्च येतो.
योजनेनुसार जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतल्यास वेतनावरील १०० कोटी रुपये दरमहा वाचणार असल्याचा दावा महामंडळाने केला व या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्याची अंमलबजावणी चार ते पाच महिन्यांपूर्वी केली गेली. त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून दोनवेळा मुदतवाढही देण्यात आली.
या मुदतवाढीनंतरही फक्त २,७०० एवढेच अर्ज आले. त्यानंतर मुदतवाढीचा विचारही केला नाही. आता २ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांची माहिती राज्य सरकारकडे पाठवून त्याची मंजुरी घेण्यात येणार असल्याचे समजते.