लोकसेवा हक्क कायद्याखालील सेवा नागरिकांना वेळेत द्यावी: सेवा हक्क आयोग आयुक्त

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

सामान्य नागरिकांची शासकीय कार्यालयातील (Government office) कामे वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने व्हावीत, हा लोकसेवा हक्क (Public Service Rights) या कायदयाचा हेतू आहे. शासनाने नागरिकांना हा हक्क दिला आहे.

अधिकाऱ्यांनी कायद्यात दिलेली कालमर्यादा पाळत लोकसेवा हक्क कायद्याखालील (Public Service Rights Act) येणाऱ्या सेवा नागरिकांना वेळेत देण्यात याव्यात, अशा सूचना नाशिक सेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी (Nashik Service Rights Commission Commissioner Chitra Kulkarni) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे. शासनाच्या वेगवेगळया विभागांकडून नागरिकांची कामे वेळेवर व पारदर्शक पध्दतीने व्हावीत. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा २०१५ लागू केला आहे.

शासनाच्या ३१ विभागातील वेगवेगळया ५२ खात्यांच्या एकूण ५०६ सेवा या कायदयाखाली येतात, ज्या देण्यासाठी कालमर्यादा घालून दिलेली आहे. यापैकी ३८७ सेवा ऑनलाईन आहेत, संबंधित विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांकडे या सेवांसाठी अर्ज येतो, त्यांनी कायदयात नमूद केलेल्या वेळेमध्ये अर्जदारास विहीत मुदतीत करुन दयायचे आहे किंवा ते करता येत नसल्यास कारणासहित अर्जदारास त्या वेळेतच कळवायचे आहे.

या पद्धतीने काम न झाल्यास अर्जदार प्रथम, व्दितीय अपील दाखल करु शकतो. अपिल अधिकाऱ्यांना वेळेतच अपिल निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तिथेही न्याय मिळाला नाही तर तिसरे अपिल सेवा हक्क आयोगाकडे (Service Rights Commission) करता येते. मागील महिन्यात नाशिक सेवा हक्क आयोगाकडे दाखल झालेल्या धुळे जिल्हयातील (Dhule district) एका तृतीय अपिलाची सुनावणी घेतल्यावर अर्जदाराचे काम करुन देण्यास वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधी लावल्याचे दिसून आले.

या अक्षम्य दिरंगाई बाबत आयोगाने सेवा देणारे अधिकारी व प्रथम अपिल अधिकारी यांना समज दिलेली असून त्यांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून त्या रक्कमेचा भरणा सुद्धा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.आयोगाने कडक धोरण स्वीकारल्याने आता वेगवेगळया विभागातील अधिकारी सजग झाले असून अहमदनगर जिल्हयातील एका अपिल अधिकाऱ्यांनी वेळेत सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाचशे रुपये दंड लावण्याची कारवाई केली आहे, अशी माहिती आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिली.