जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या (Jalyukt Shivar Abhiyan) दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे.

या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम (watershed davelopment program) यापुर्वी न राबिवलेल्या गावांच्या निवडीचे निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावांमध्ये लोकसहभागातून मृदा व जलसंधारणाची कामे (soil and water retention works) करण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Collector Officer) नियोजन भवनामध्ये सोमवारी (दि.९) मृदा व जिल्हा जलसंधारण विभागाच्यावतीने (Soil and Water Resources Department) बैठक घेण्यात आली. जी गावे सुटली त्या सर्व गावांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा वरील सर्व विभागाने आपआपसांत समन्वय ठेवत पाणलोट क्षेत्र विकासाची पहिल्या टप्प्यानुसार कामे हाती घेण्याबाबत सुचना बैठकीत करण्यात आल्या.

या बैठकीत शासनाच्या मृदा व जलसंधारण विभागाच्या (Soil and Water Resources Department) आदेशान्वये जलयुक्त शिवार अभियानाचा (Jalyukt Shivar Abhiyan) दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. (Collector Gangatharan D.), यांच्या आदेशान्वये ही बैठक बोलविण्यात आली होती. बैठकीला महसुल विभागासह (Department of Revenue) वन विभाग (Forest Department), सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग, वरिष्ठ भु-वैज्ञानिक भुजल सर्वेक्षण विभाग, ग्रामिण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी हजर होते.

यावेळी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, जिल्हा कृषी अधीक्षक विवेक सोनवणे यांनी शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत काढण्यात आलेल्या २५ पानी शासन निर्णयाची माहिती दिली. या शासन निर्णयानुसार अभियान राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी नितीनकुमार मुंडावरे, उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग, उमेश वावरे, जिल्हा कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे आदी उपस्थित होते.

पावसाची अनियमितता, पावसातील खंडामुळे पाणी टंचाई सदृश्य परिस्थिती काही तालुक्यांमध्ये निर्माण होते. याचा परिणाम शेतीवर होत असतो. सिंचनाच्या मर्यादित सुविधांमुळे कृषी क्षेत्रातील अनिश्चितताही वाढीस लागत आहे. यावर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सरकारने हाती घेतले आहे. यापुर्वी २०१५ सालापासून २०१९पर्यंत ते राबविले गेले. यामुळे राज्यातील ३९लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com