जिल्हा योजनेतून शाळांना मिळणार पाच टक्के निधी

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

शालेय शिक्षणाच्या (School education) सर्वांगीण विकासाकरिता नियोजन विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीस उपलब्ध होणार्‍या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (District Annual Plan) निधीतून किमान पाच टक्के निधी (Fund) शालेय शिक्षणाशी (Education) संबंधित योजनांसाठी कायमस्वरूपी राखून ठेवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील (Rural Area) शाळांमधून विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा देणे शक्य होणार आहे.....

राज्यात जि. प. प्राथमिक, माध्यमिक 65,734 इतक्या शाळा असून त्यामध्ये 55 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. भविष्यात या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत वर्गवाढ करून त्याच ठिकाणी माध्यमिक विद्यालयाची सोय निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या शाळांमधून शालेय शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून (Fund) किमान पाच टक्के निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निधीतून जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) क्षेत्रातील शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती तसेच स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती केली जाईल. तसेच वर्गखोल्यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृहांचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, क्रीडांगणाची सुविधा, शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे, आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट-वायफाय सुविधा निर्माण करणे या निधीतून राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या आदी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यास क्षेत्रातील शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची मदत होणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार अंगणवाड्या, पूर्व प्राथमिक शिक्षण विभाग शालेय शिक्षण विभागास जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे देखील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी (Students) वर्गखोल्या व शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे यासाठी मोठा हातभार लागणार असल्याचे शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी म्हटले आहे.

जिल्ह्यात साडेतीन हजार शाळा

या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) साधारणत: शाळांना 35 ते 40 कोटी रुपये मिळतील अशी शक्यता आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) 3 हजार 263 प्राथमिक शाळा आहेत. तर दोन माध्यमिक शाळा आहेत. महापालिकेच्या 93 शाळा आहेत. या सर्वांमध्ये साधारणतः पाच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात.