हस्तांतरण दाखला देण्याचे अधिकार सरपंचांना कायम

जिल्हा परिषद
जिल्हा परिषद

नाशिक | Nashik

ग्रामपंचायतीच्या (Gram Panchayat) पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे योजना हस्तांतरण देण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍यांना (Group Development Officers) दिले जाण्याची माहिती कळताच जिल्ह्यातील सरपंचांनी संघटित होऊन या निर्णयाला विरोध केला. अनेकांनी आमदारांना माहिती देऊन जिल्हा परिषदेला तसा निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करण्याची मागणी केली. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने (Rural Water Supply Department) ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे योजना हस्तांतरण दाखला देण्याचे अधिकार कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावरील पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरित झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे हस्तांतरित करण्याचे अधिकार कायम असून त्यात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरित करण्याचे अधिकार सरपंचांकडेच आहेत, असे नाशिक जिल्हा परिषदेचे (Nashik Zilla Parishad) ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषद अधिकारी व ठेकेदार यांच्या बैठकीत पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरणाचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍यांना दिले जाण्याची माहिती कळताच जिल्हाभरातील सरपंचांनी याविरोधात आवाज उठवला. तसेच काही आमदारांनीही (MLA) अधिकार्‍यांना फोन करून निर्णय मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या.यामुळे जिल्हा परिषदेने हा खुलासा केला आहे.

गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल (Ashima Mittal) यांनी पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी व जलजीवन मिशनमधील योजनांची कामे मिळालेले ठेकेदार यांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत कोणत्याही कामांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही. यामुळे ठेकेदारांनी वेळेत व गुणवत्तापूर्ण कामे करावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

यावेळी ठेकेदारांनी यापूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावरील पाणीपुरवठ योजना राबवताना आलेले अनुभव कथन केले. सरपंचांकडून हस्तांतरण करण्याच्या नावाखालही ठेकेदारांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. यामुळे यापूर्वी पूर्ण केलेल्या अनेक ठिकाणच्या पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरित झालेल्या नाहीत, ही बाब अधिकार्‍यांच्या नजरेस आणून दिली.

तसेच योजना पूर्ण होऊनही केवळ सरपंचांमुळे योजना हस्तांतरण होत नसल्याच्याही तक्रारी केल्या.यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सरपंचांकडून अडवणूक होत असल्यास त्याठिकाणी योजना हस्तांतरण करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍यांना दिले जातील, असे आश्वासन ठेकेदारांना दिले होते. मात्र आता यावरून पुन्हा यु टर्न घेतला असून चांदवड, सुरगाणा आदी तालुक्यांमधील सरपंचांनी जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांना निवेदन देऊन हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com