एका ओळीच्या आधारे नियम ‘शिथिल’

वन खात्याच्या विभागीय परीक्षांचे नियमच बदलले: ठराविक लाेकांनाच फायदा ?
एका ओळीच्या आधारे नियम ‘शिथिल’
USER

नाशिक | Nashik

वन विभागातील बदली, पदोन्नतीत पेच निर्माण झाला असतानाच सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन आदेशातील काही मुद्यांचा आधार घेत थेट विभागीय परीक्षेचे नियमच बदलून टाकण्यात आल्याचे उघड हाेत आहे.

हे बदल मंत्रालयस्तरावरून करण्यात आले असले तरीही काही विशिष्ट लोकांना याचा फायदा मिळावा म्हणून परीक्षेची नियमावली सोपी करण्यात आल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे.

एमपीएससीमार्फत जानेवारी व जुलै असे वर्षातून दोन वेळा वनाधिकाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे. खात्यात रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांची क्षमता, कायद्याचे ज्ञान तपासण्यासाठी या परीक्षा घेतल्या जातात. जानेवारी २०१९ मध्ये झालेल्या परीक्षेनंतर दोन वर्षे परीक्षाच झाली नव्हती. त्यामुळे पदोन्नती, स्थायीकरण अशा बाबी पूर्ण झाल्या नाहीत.

त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने २२ सप्टेंबर २०२० ला एक पत्र काढून संबंधित प्रशासकीय विभाग स्तरावर विभागीय परीक्षा आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या. संबंधित विभागीय परीक्षा नियमांमध्ये योग्य ती सुधारणा करावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले होते. वनखात्याने मात्र एका ओळीचा आधार घेत विभागीय परीक्षेची नियमावलीच शिथिल करून टाकली.

त्याचा फायदा तीन वेळा ही परीक्षा अनुत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवाराला मिळाला. यापूर्वी पहिला आणि तिसरा पेपर पुस्तके घेऊन लिहिण्याचा तर दुसरा कायद्याचा पेपर हा पुस्तके न घेता लिहिण्याचा होता. मात्र मंत्रालय स्तरावरून यात बदल करण्यात आले आणि दुसरा कायद्याचा पेपर देखील पुस्तके सोबत घेऊन लिहिण्याची मुभा देण्यात आली.

याशिवाय आधीच्या नियमावलीमध्ये पहिल्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ५० टक्के, दुसऱ्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ६० टक्के आणि तिसऱ्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ७५ टक्के गुणांची अट होती. आता मात्र परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सरसकट ५० टक्के गुण आवश्यक करण्यात आले आहेत. मंत्रालयस्तरावरून हे बदल करताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्राचा हवाला देण्यात आला.

प्रत्यक्षात सामान्य प्रशासन विभागाने परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी ५० टक्के गुण असावेत, दुसरा पेपर सोडवण्यासाठी पुस्तके सोबत ठेवावीत, असे कुठेही म्हटलेले नाही. परीक्षा नियमावलीत योग्य ती सुधारणा करावी एवढेच सामान्य प्रशासन विभागाने नमूद केले आहे. मात्र, या एका वाक्याचा आधार घेत संपूर्ण नियमावलीच शिथिल करण्यात आली.

दरम्यान, नियमावलीत नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत, हे तपासले जाईल, असे वनविभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केवळ तीन संधी

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन संधी असतात. ज्यांनी तीन संधींमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही, त्या उमेदवारावर वनखाते कारवाई देखील करू शकते, निवड प्रक्रियेत तसे नमूद आहे. मात्र, खात्याने नरमाईची भूमिका घेत आजतागायत कारवाई केलेली नाही, असे कळते.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com