गिसाकास दिलेली जमीन परत करा

शेतकर्‍यांचे उपोषण; जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार चौकशीची मागणी
गिसाकास दिलेली जमीन परत करा

मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

कारखाना (Factory) उभा राहून वारसांना रोजगार (Employment) मिळावा या हेतूने गिरणा सहकारी साखर कारखान्यासाठी (Girna co-operative sugar factories) शेतकर्‍यांनी जमीनी दिल्या. मात्र रोजगार निर्मितीसह नवीन प्रकल्प, शाळा (Schools), दवाखाने (Hospital) असे कुठलेच उपक्रम सुरू न होता सदर कारखाना आर्मस्ट्राँग प्रा.लि. (Armstrong Pvt.) या कंपनीस विकण्यात आला आहे.

शेतकर्‍यांची 250 हेक्टर जमीन तसेच गावातील 55 एकर गायरान जमीन याची बेकायदेशीररित्या विक्री झाली असल्याने सदर जमीन शेतकर्‍यांना व गावास परत मिळावी तसेच महसुल विभागाकडून (Revenue Department) शेतकरी (Farmers) विरोधी भुमिका घेणार्‍या अधिकार्‍यांची सीबीआय (CBI) - ईडी (ED) मार्फत चौकशी व्हावी या मागणीसाठी शेतकर्‍यांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास प्रारंभ केला आहे.

दाभाडीतील गिरणा सहकारी साखर कारखाना भुजबळ कुटूंबियांच्या (Bhujbal family) मालकीच्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रा कंपनीने (Armstrong Infra Company) सर्व इमारती, मालमत्ता तसेच 289 हेक्टर जमीनीसह 27 कोटी 55 लाख रूपये किंमतीस विकत घेतला. त्यावेळी कारखान्याचे अंदाजे मुल्यांकन 100 कोटीपेक्षा जास्त होते. मात्र ते कमी करण्यात आल्याने शेतकरी सभासद, कामगार यांची देणी पुर्ण होवू शकलेली नाही.

जागा देणार्‍या मुळ शेतकर्‍यांना व सभासदांना विक्रीच्या वेळी डीआरटी कोर्टाकडून (DRT Court) वैयक्तिक नोटीसा देखील देण्यात आलेल्या नाही. काही शेतकर्‍यांच्या नोंदी सातबारा उतार्‍यावर (7/12 Utara) नाव असतांना सुध्दा जमीन खरेदी-विक्री (Land purchase and sale) झाली असल्याने ती बेकायदेशीर (Illegal) असून त्याची चौकशी झाली पाहिजे (inquiry), अशी मागणी उपोषणकर्त्या शेतकर्‍यांतर्फे तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

गावात कारखाना उभा राहावा व वारसांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतूने कर्मवीर भाऊसाहेब हिरेंच्या (Karmaveer Bhausaheb Hiray) शब्दाला मान देवून शेतकर्‍यांनी आपल्या जमीनी अत्यल्प मोबदल्यात दिल्या होत्या. त्यावेळेस अनेक वारसांची संमती नसतांना देखील रोजगार व नवीन प्रकल्प-उपक्रम उभे राहत असल्याने या जमीनी देण्यात आल्या. मात्र कारखानाच खाजगी कंपनीस विकण्यात आला.

गायरान जमीन विक्री करतांना जिल्हाधिकारी अथवा ग्रामपंचायतीची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. गायरान जमीन शर्त भंग झाला असल्यामुळे ही जमीन परत गावाला देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांतर्फे करण्यात आली आहे. गिसाकाला देण्यात आलेल्या जमीनी मुळ शेतकर्‍यांना परत मिळाव्यात, 55 एकर गायरान जमीन गावास परत मिळावी, सातबारा उतार्‍यावर जुन्या वारस हक्कांच्या नोंदणी दुरूस्त कराव्यात, स्थानिक कामगारांच्या घराचा प्रश्न सुटावा व त्यांची देणी देण्यात यावी,

सभासदांचे शेअर्स परत मिळावेत, गिसाका खरेदी-विक्री व्यवहाराची सीबीआय अथवा ईडी मार्फत चौकशी व्हावी, कागदोपत्री पुरावे नसतांना नोंदी पोकळीस्त ठरविणार्‍या तत्कालीन तलाठी व मंडल अधिकारी तसेच कामात कसूर करणार्‍या तत्कालीन तलाठी यांना निलंबीत करत त्यांच्याविरूध्द कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच पिकपेरा लावत न्यायालयाची दिशाभुल करणार्‍या तत्कालीन प्रांत, तहसीलदार तसेच नायब तहसीलदारांची चौकशी व्हावी आदी विविध मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरू करण्यात आले असल्याने शेतकर्‍यांची व गावाची जमीन परत मिळावी.

तसेच बेकायदेशीर खरेदी-विक्री करणार्‍या महसुल अधिकार्‍यांची सखोल चौकशी करत शेतकर्‍यांसह गावास न्याय द्यावा, अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकर्‍यांतर्फे देण्यात आला आहे. या आंदोलनात शिवाजी पाटील, राजेंद्र पगार, प्रकाश पगार, सुरेश पगार, शरद धांडे, दगा कदम, लक्ष्मण धांडे, दिगंबर निकम, विजय निकम, प्रभाकर निकम, दीपक अहिरे, संजय अहिरे, अविनाश बच्छाव, अभिमन निकम, सुरेश पवार, दिलीप धांडे, दिगंबर पगार आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी, सभासद सहभागी झाले होते.

Related Stories

No stories found.