महावितरणच्या ‘कृषी ऊर्जा पर्वाची’ फलश्रृती

तब्बल 12 लाख शेतकर्‍यांची थकबाकीमुक्तीकडे वाटचाल
महावितरणच्या ‘कृषी ऊर्जा पर्वाची’ फलश्रृती

नाशिक । प्रतिनिधी

राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून व पुढाकारातून तयार झालेल्या कृषी पंप वीज धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी दि. 1 मार्च ते 14 एप्रिलपर्यंत कृषी ऊर्जा पर्वाफच्या आयोजनास शेतकर्‍यांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे.

कृषी धोरण गावागावात व शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कृषी ऊर्जा पर्वामध्ये महावितरणकडून जनजागरण व प्रबोधनाचे तब्बल 6216 विविध कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. ऊर्जा विभागाच्या कृषी धोरणाला पसंती व प्रतिसाद देत सहभागी झालेल्या 12 लाख 15 हजार शेतकर्‍यांची वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी वाटचाल सुरु झाली असून प्रत्यक्षात 2 लाख 92 हजार शेतकर्‍यांचे कृषी वीजबिल संपूर्णपणे कोरे झाले आहे.

यासोबतच एकूण थकबाकीमध्ये तब्बल 66 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळवित शेतकर्‍यांनी थकबाकीमुक्तीसाठी 1184 कोटी रुपयांचा भरणा देखील केला आहे. राज्यातील 34 जिल्हे व ग्रामपंचायतींनी एकूण 66 टक्के हक्काचा 845 कोटी रुपयांचा निधी मिळविला आहे. दि. 1 एप्रिल 2018 पासून प्रलंबित 44250 नवीन वीजजोडण्या आतापर्यंत कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांसोबत 1181 मेगावॉट क्षमतेचे करार करण्यात आले आहेत. कृषी धोरणाला राज्यातील शेतकर्‍यांकडून मिळत असलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आभार मानले आहे.

महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वात ङ्गकृषी ऊर्जा पर्वाच्या आयोजनातून कृषिपंप वीज धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीला सुरवात झाली असून थकबाकीमुक्तीसह या धोरणातील विविध तरतुदींचा लाभ घेण्याची गावागावांमध्ये ओढ लागली आहे.तब्बल 66 टक्क्यांपर्यंत सवलत घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याची संधी आतापर्यंत 12 लाख 14 हजार 951 शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. धोरणाप्रमाणे निश्चित केलेल्या सुधारित मूळ थकबाकीपैकी या शेतकर्‍यांनी 1184 कोटी 34 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. विशेष म्हणजे या शेतकर्‍यांना निर्लेखन सूट, विलंब व व्याजातील सूट तसेच थकबाकीपोटी भरलेल्या रकमेएवढी अतिरिक्त सूट अशी एकूण 3722 कोटी 6 लाख रुपयांची थकबाकीमध्ये माफी मिळाली आहे.

कृषीपंपाच्या 44 हजार 250 नवीन वीजजोडण्या

एप्रिल 2018 पासून कृषिपंपाच्या वीजजोडण्यांचे 1 लाख 39 हजार 996 अर्ज प्रलंबित होते. त्यातील तब्बल 44 हजार 250 कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

3 लाख शेतकरी प्रत्यक्ष थकबाकीमुक्त

आतापर्यंत राज्यातील तब्बल 2 लाख 92 हजार 381 शेतकरी वीजबिलांतून थकबाकीमुक्त झाले आहेत. या सर्व शेतकर्‍यांनी चालू वीजबिलांचे 118 कोटी 25 लाख आणि सुधारित मूळ थकबाकीचे 50 टक्के म्हणजे 416 कोटी 93 लाख अशा एकूण 535 कोटी 18 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे व थकीत वीजबिले संपूर्णपणे कोरे केले आहे. सुधारित मूळ थकबाकीची 50 टक्के रक्कम भरल्यानंतर या शेतकर्‍यांना उर्वरित 50 टक्के म्हणजे 416 कोटी 93 लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायती व जिल्ह्यांना 845 कोटींचा निधी

वीजबिलांच्या वसुलीतील एकूण 66 टक्के कृषी आकस्मिक निधी हा ग्रामपंचायत व जिल्हाक्षेत्रात विकास कामांसाठी खर्च करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कृषिपंप वीज धोरणात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने कृषी वीजयंत्रणेच्या विकासकामांच्या निधीची उपलब्धता वसुलीच्या प्रमाणात वाढत जात आहे. आतापर्यंत कृषी आकस्मिक निधीमध्ये 1280 कोटी 57 लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. त्यातील प्रत्येकी 33 टक्के निधी हा ग्रामपंचायत व जिल्ह्याच्या स्वतंत्र खात्यात तर 34 टक्के निधी हा वीजखरेदीसह देखभाल व दुरुस्तीच्या कामासाठी महावितरणच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com