स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण : जिल्हाधिकारी

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी (Backward Class Reservation) गठीत करण्यात आलेल्या आयोगामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासंदर्भात नागरिक, संस्था, संघटना व राजकीय पक्षांनी अभिवेदन व सूचना 10 मे 2022 पर्यंत पाठविण्याबाबतचे आवाहन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. (Gangatharan D.) यांनी केले आहे...

या संदर्भात जारी प्रसिद्धी पत्रकानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत समर्पित असलेला आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश रिट याचिका क्रमांक 980/2019 मध्ये दिले आहेत.

त्यानुसार शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत (Rural Development Department) 11 मार्च 2022 रोजी अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग गठीत केला आहे.

या आयोगास असलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागसलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची समकालिन, अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन / सूचना मागविण्यात येत आहेत.

आयोगाने १८ एप्रिल २०२२ च्या सार्वजनिक सुचनेद्वारे दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय नागरिकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून व नोदंणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन अथवा लेखी सूचना 10 मे 2022 पर्यंत सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. (Gangatharan D.) यांनी केले आहे.