पंचवटी | Panchavti
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळाविरोधात काढलेले आदेश सहकारमंत्र्यांनी चौकशीअंती रद्द केले होते.
या विरोधात एकाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका न्यायालयाने रद्द करत संचालक मंडळाला दिलासा दिला आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पेठरोड मार्केटमधील विकासकामांसाठी राज्य बँकेकडून ५२.८१ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकल्यामुळे राज्य बँकेने २००९ मध्ये बाजार समितीची तारण मालमत्ता 'सिक्युरिटीरायझेशन ऍक्ट'नुसार ताब्यात घेतली होती.
नंतर डीआरडी कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य बँकेने ही मालमत्ता विक्री केली होती. परंतु, याबाबत सन२०१३-१४ मध्ये लेखापरीक्षण अहवालामध्ये लेखपरिक्षकांनी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता.
याविरोधात संचालक मंडळाने पणनमंत्र्यांकडे दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली. यासंदर्भात पणनमंत्र्यांनी लेखापरीक्षक वर्ग-१ व जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी सर्व चौकशी करून पणनमंत्र्यांकडे चौकशी अहवाल सादर केला होता.
या अहवालानुसार पणनमंत्र्यांनी खात्री करून संचालक मंडळाला दोषमुक्त ठरविले होते. मात्र या विरोधात बाळू संतु बोराडे यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. एक पणनमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत संचालक मंडळाकडून ६४ कोटी वसूल करावे यासाठी, तर दुसरी याचिका याप्रकरणी पुनर्रचौकशी करण्याबाबत दाखल करण्यात आली होती. या दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. ही सुनावणी तब्बल तीन तास चालली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विद्यमान सभापतींसह आजी माजी असे सुमारे ३१ संचालक दोषमुक्त झाले असून, त्यांना क्लिन चिट मिळाली आहे.
याचिकाकर्त्याविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा करणार
याप्रकरणी याचिकाकर्त्याविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा करणार असल्याची माहिती सभापती देवीदास पिंगळे यांनी दिली. याप्रकरणामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाले असून, विनाकारण वेळ खर्ची झाला आहे.
त्यामुळे याचिककर्त्याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला जाणार आहे. या खटल्याल्याकामी झालेला सर्व खर्च त्याच्याकडून वसूल केला जाणार आहे.
वेळप्रसंगी त्याच्या मालमत्तेवर बाजार समितीचे नाव लावून त्या मालमत्तेचा लिलाव करून खर्च वसूल केला जाईल, अशि माहिती पिंगळे यांनी दिली.