कामगार
कामगार |digi
नाशिक

मनुष्यबळाअभावी असंघटित कामगारांची नोंदणी शिथिल

प्रशासनाने नोंदणीसाठी सुरू केले ऑनलाइन ॲप

Gokul Pawar

Gokul Pawar

सातपूर | रवींद्र केडिया

बांधकाम क्षेत्रातून लेबस सेसच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात जमा झालेला निधी शासनाकडे पडून असताना केवळ घर कामगार व बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी अभावी शासनाच्या कल्याणकारी योजनेच्या लाभापासून हे कामगार वंचित राहत आहेत जनसामान्यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवल्या जात नसल्याचे तसेच त्याचा प्रचार प्रसार केला जात नसल्याची खंत व्यवसायिक व्यक्त करीत असताना व्यवसायिक नोंदणीसाठी सकारात्मक भूमिका घेत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी साांगितले. या तिढ्यातून सुटका करण्याच्या दृष्टीने शासनाने ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली कार्यान्वित केली असून, या माध्यमातून घरबसल्या नोंदणी करता येणे शक्य असल्याने येणाऱ्या काळात नोंदीत कामगारांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांकडून लेबरसेसच्या माध्यमातून कोट्यवधीचा निधी जमा केलेला आहे केंद्र शासनाकडे आतापर्यंत 61 हजार कोटी रुपये जमा असून राज्याकडे 7 हजार कोटी रुपये आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून बांधकाम कामगाराला लग्नापासून तर अंत्योदयापर्यंत आर्थिक मदत देण्याचे प्रस्तावित आहे. यादरम्यान पत्नीच्या बाळंतपणासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध आजारपणासाठी आर्थिक मदत देण्याची त्यात तरतूद आहे. मात्र त्यासाठी कामगारांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी कामगारांकडून प्रति महिना 5 रुपये प्रमाणे नोंदणी फी घेतली जात होती. त्यात वर्षभराचे 60 रुपये व नोंदणी 25 रुपये असे 85 रुपये भरावे लागत होते. शासनाने यात बदल करून नव्याने आता एक रुपया महिन्याप्रमाणे 5 वर्षाचे 60 रुपये व 25 रुपये नोंदणी असे 5 वर्षासाठी ची 85 रुपये नोंदणी फी ठेवलेली आहे. मात्र दरवर्षी त्याला नूतनीकरणासाठी बांधकाम व्यवसायिकाचे पत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे लागणार आहे

केवळ कामगारांची उदासीनताच नव्हे तर त्यांना काम देणाऱ्या ठेकेदार अथवा बांधकाम व्यावसायिकाचा तटस्थ भावामुळे या नोंदण्या मागे पडत असल्याचे सहायक कामगार आयुक्त विकास माळी यांनी सांगितले. शासनाने बांधकाम व्यवसायिकांना अनेक नियम लावलेले आहेत कोणत्याही आस्थापनांमध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगारांनी अभियानाची नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. शासकीय नियमानुसार वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. कुठच्याही व्यवसायिकांनी बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी 196 च्या नियमांतर्गत सुरू करण्याची सूचना देणे गरजेचे आहे बांधकाम कामगारांची नोंदणी होणे यासाठी व्यावसायिकांनीही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आता ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम नोंदणी व्यवसायिकांची कामगारांची नोंदणी करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी व्यवसायिकाची 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे

कामगार उपायुक्त कार्यालयातून नोंदणी करणाऱ्या कामगारांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून मध्यंतरी एक वकिली व्यवसाय करणाऱ्याने नोंदणी केली होती. चौकशी केली असता नोंदणी करताना बांधकाम मजूर होतो, नंतर वकील झालो असे खुलासा त्यांनी दिला आहे. अशा पद्धतीने शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने खोटी नोंदणी करण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर यावरही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे नोंदणीबाबत जागरुकता बाळगली जात असल्याचे उपायुक्त गुलाबराव दाभाडे यांनी सांगितले

प्रत्यक्षात शासकीय नोंदीनुसार जिल्ह्यात 33 हजार 233 नोंदीत कामगार आहेत. त्यातील बांधकाम क्षेत्रात काम करताना पुर्ननोंदणी केलेले 8534 लोक आहेत. शासकीय योजनांचा लाभ घेणारे त्यातील 3621 लोकांना मिळाला आहे. त्या माध्यमातून शासनाने या लाभार्थींना 2 कोटी 12 लाख 47 हजार रुपयांचे वाटप केले आहे.

घरेलू कामगारांच्या बाबतही हा प्रश्न तितकाच गंभीर आहे. बांधकाम कामगारांना मिळणारे लाभांच्या पटीत घरेलू कामगारांना एवढे लाभ नाहीत. नोंदीत घरेलू कामगारांची संख्याही 23 हजार 445 आहे. नूतनीकरण करणाऱ्या कामगारांची संख्या 8 हजार 534 आहे लाभार्थींची संख्याही 603 आहे. या माध्यमातून 37 लाख 36 हजार चारशे रुपये वाटप करण्यात आले

शासन सर्व योजना राबवण्यासाठी मनुष्यबळ हा महत्त्वाचा घटक आहे मात्र पाच माणसांच्या माध्यमातून घरेलू कामगार बांधकाम कामगार यांच्या विभागाची नोंदणी करण्याचे काम देण्यात आले आहे नोंदण्या ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी ही कर्मचारी वर्ग नसल्याने प्रक्रिया संथ होते कार्यालयाची अपुरी जागा व मनुष्यबळाच्या अभावाने कामाला शिथिलता आली असल्याचे दिसून येते.

शासनाच्या नोंदणीच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांना वेगवेगळ्या 27 योजनांचा लाभ घेता येणार आहे बांधकाम व्यवसायिकांनी 90 दिवसांची काम केल्याची नोंद घ्यावी त्यामुळे फारशी अडचण राहणार नाही मात्र कष्टकऱ्यांचे निश्चित भले होईल बांधकाम कामगारांनी व व्यवसायिकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा

- गुलाबराव दाभाडे कामगार उपायुक्त नाशिक विभाग

क्रेडाईचा पूढाकार

शासनाने नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज असल्याचे यांगून आता ऑनलाईन केली असल्यास अज्ञानी बांधकाम कामगारांपूढे नव्याने अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले यातूनही मार्ग काढण्यात क्रेडाईच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाणार आहेत

- अनिल आहेर, पदाधिकारी क्रेडाई नाशिक

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com