स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी समान नागरी विधेयकाकडे बघावे - पतंगे

नाशिक|प्रतिनिधी

समान नागरी कायदा हा विवाह, विवाह विच्छेदन, पोटगी, स्त्रियांना देखील समान वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचा अधिकार याच विषयांना सामावून घेतो. तरीही फक्त समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत त्यांना काहीही आधार नाही. असे प्रतीपादन पद्मश्री रमेश पतंगे यांनी केले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाशिक शहर गोदावरी शाखा यांच्या वतीने समान नागरी कायदा या विषयावर पतंगे यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी विविध कलमांवर चर्चा करताना हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या काही खटल्यांची सुद्धा त्यांनी चर्चा करत त्याचा संबंध समान नागरी कायद्याशी जोडला.राज्यकर्त्यांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी भारतामध्ये समान नागरी कायदा लागू करावा असे कलम ४४ मध्ये स्पष्टपणे लिहिण्यात आले आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की कलम ४४ हे फक्त शोभेचे कलम नाही, तर येणाऱ्या राज्यकर्त्यांना त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल.असे म्हटले होते. रूढी परंपरांच्या आधारे राज्य चालू शकत नाही, तर समाज हितासाठी काळानुसार त्यात योग्य ते बदल करणं हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे. हिंदूंच्या अनेक रुढी प्रथा परंपरा या कायद्यान्वये बदलण्यात आल्या आहेत. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा, सतीची चाल, बालविवाह, हुंडा बंदी, दत्तक विधान, इत्यादी उदाहरणे आहेत. कुठल्याही रूढी परंपरांना संविधानाच्या पुढे ठेवता येणार नाही.

आतापर्यंत तब्बल ५०० हून अधिक खटल्यांमध्ये, फक्त समान नागरी कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य तो न्याय करता आलेला नाही, त्यामुळे अनेकदा हतबल अशा न्यायमूर्तींनी समान नागरी कायदा लवकरात लवकर लागू करावा. अशी मागणी सरकारकडे केली.

या विधेयकाला धार्मिक रंग न देता विशेषतः स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी या विधेयकाकडे बघावे, आणि त्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे. असे आवाहन पतंगे यांनी केले. यावेळी अ‍ॅड. नचिकेत जोशी,रा.स्व.संघ शहर सहसंघचालक : डॉ. विजयराव मालपाठक, कैलास देसले, जयेश जोशी, रविंद्र बेडेकर, भूषण आहिरे, सिध्दार्थ रहाणे आणि युवराज वाईकर उपस्थीत होते.