दप्तर दडवणार्‍या ग्रामसेवकांना दंड; जि. प. सीईओ बनसोड यांचा दणका

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

ग्रामसेवकांकडून (gram sevak) दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे (gram panchayat) दप्तर लेखापरीक्षकांना (Auditor) तपासणीसाठी देणे बंधनकारक असतानाही चार ते पाच वर्षे दप्तर दाबून ठेवणार्‍या

जिल्ह्यातील तब्बल 47 ग्रामसेवकांकडून प्रत्येकाकडून 25 हजार रुपये दंड वसूल करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड (Zilha Parishad Chief Executive Officer Lina Bansod) यांनी मोठा दणका दिला आहे.

ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून गावात मूलभूत सुविधा (Infrastructure) उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शासनाने दिलेल्या निधीच्या (fund) पैशांचा हिशेब ठेवण्याबरोबरच, जमा-खर्चाचा ताळमेळ व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी दरवर्षी ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण (Audit) केले जाते. सर्वच ग्रामपंचायतींना हे सक्तीचे असून, सन 2015-16 या वर्षी लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षणासाठी ग्रामपंचायतीचे कार्यालय गाठले. मात्र ग्रामसेवकांनी भरून, ग्रामपंचायतीचे दप्तर देण्यास टाळाटाळ केली.

अशा ग्रामसेवकांना प्रारंभी ग्रामपंचायत विभागाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावून दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या. मात्र त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकाजयांनी 47 ग्रामसेवकांवर प्रत्येकी 25 हजार रुपये दंड वसूल करण्याची कारवाई केली आहे.

या ग्रामसेवकांच्या वेतनातून सदरची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात आली असून, ग्रामपंचायत विभागाने या रकमेची वसुली सुरू केली आहे. या दणक्यानंतर काही ग्रामसेवकांनी दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिले तर अजूनही काही ग्रामसेवकांनी या कारवाईला गांभीर्याने घेतलेले नाही. इतक्या मोठया प्रमाणावर ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.