NIMA
NIMA|‘निमा’तील राजकारणाने गाठला नवा टप्पा!
नाशिक

‘निमा’तील राजकारणाने गाठला नवा टप्पा!

Gaurav Pardeshi

Gaurav Pardeshi

सातपूर । Satpur प्रतिनिधी

उद्योजकांची जिल्ह्यातील अग्रणी नाशिक इंडस्ट्रीज अण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन अर्थात ‘निमा’तील राजकारण थांबण्याचे नाव घेत नसून, शुक्रवारी झालेल्या कार्यकारिणी समितीच्या ऑनलाइन बैठकीत तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्याची माहिती सत्ताधार्‍यांनी दिली असतानाच, काही कार्यकारिणी सदस्य व पदाधिकार्‍यांनी सत्ताधार्‍यांना दिलेली माहिती अगदी चुकीची असून, अशी कोणतीही चर्चा त्या बैठकीत झाली नसल्याचा पवित्रा घेतल्याने निमाच्या राजकारणाने नवा टप्पा गाठला आहे.

यात प्रामुख्याने निमाचे उपाध्यक्ष नितीन वागस्कर, मानद सचिव किरण पाटील, सुधीर बडगुजर, संदीप भदाणे, संजय सोनवणे, श्रीकांत बच्छाव, संदीप सोनार, हर्षद ब्राह्मणकर, मनीष रावल, तेजपाल बोरा, निखील पांचाल, प्रीतम बागूल, अखिल राठी, गौरव धारकर, राजेश गडाख, भरत येवला, सुमित बजाज, भाग्यश्री शिर्के, नीलिमा पाटील, उत्तम दोंदे यांनी विरोध नोंदवलेला आहे.

या पार्श्वभूमीवर विद्यमान पदाधिकारी व कार्यकारिणीतील विरोधी गटाचे सदस्य यांच्यात शित युद्ध सुरू झाले आहे मध्यंतरी निवडणूक समिती व माजी अध्यक्ष विश्वस्त समिती म्हणजे बीओटी यांच्यात प्रचंड वाद रंगला होता. निवडणुका पुढे ढकलण्यात बाबत संचालक मंडळ आग्रही होते तर निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यावर बीओटी व निवडणूक कमिटी कार्यरत झाली.

अखिल जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनातील बैठकीत निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय लिखित स्वरूपात जाहीर गेल्यामुळे वादावर पडदा पडला होता. मात्र 31 जुलै निमाच्या कार्यकारी मंडळाची अंतिम मुदत असून तत्पूर्वी निवडणूक प्रक्रिया राबवणे व 31 जुलैच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये निकाल जाहीर करणे ही परंपरा होती. 21 जुलैनंतर विद्यमान पदाधिकार्‍यांना कार्यकारी मंडळाचा अधिकार राहणार नाही.

त्यासाठी सत्ता आपल्याकडेच ठेवण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. माजी अध्यक्ष व विद्यमान कार्यकारिणी यांचा हा वाद कसा सुटेल हा प्रश्नच आहे. मात्र आज उद्योजकांसह नाशिककरांना निमासारख्या सुशिक्षित उच्चभ्रू लोकांच्या संघटनेतील सत्तालोलूप राजकारणाबद्दल दोन्ही गटातून होत असलेली चिखलफेक पाहून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

बिओटी भूमिका

निमाच्या माजी अध्यक्षांची समिती बीओटीच्या माध्यमातून या सर्व प्रक्रियेचे नियोजन केले जात असते आता या वादाच्या प्रसंगाचे 31 तारखेनंतरच्या कार्यकाळासाठी विद्यमान संचालक मंडळांना काळजीवाहू म्हणून सलग काम करण्यास परवानगी द्यावी अथवा प्रशासक पदावर माजी अध्यक्षांची नियुक्ती करावी याबद्दल मंथन सुरू असल्याचे समजते. 30 अथवा 31 जुलै रोजी बिओटी बैठक घेऊन निर्णय जाहीर करतील.

विद्यमान कार्यकारी मंडळाला निवडणुका होईपर्यंत मुदत वाढ द्यावी किंवा देऊ नये, यासाठीचा निर्णय फक्त बीओटी समिती अथवा धर्मदाय आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे अधिकार घटनेत दिलेला आहे. या दोघांपैकी कुणी त्यांना मुदतवाढ दिली आहे किंवा कसे या बाबी तपासणी करून नंतर निर्णय घेतला जाईल, असे बीओटी समितीचे अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी सांगितले.

Deshdoot
www.deshdoot.com