नाशिक । प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेत बांधकामाच्या निविदा भरण्यापूर्वी उपअभियंत्यांचा स्थळ पाहणी दाखला सोबत जोडण्याची अट विभागीय आयुक्त कार्यालयाने रद्द केली आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्याच्या पद्धतीला लगाम लागणार आहे.
सिन्नर तालुक्यात केवळ मर्जीतील ठेकेदारांनाच असे दाखले दिले गेल्याने या नियमाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली हाेती. त्यानुसार आयुक्त कार्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेत तीन लाखांवरील प्रत्येक कामाची ई निविदा काढली जाते. जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकारी यांनी मंजूर केलेल्या निधीची कामे त्यांच्या जवळच्या ठेकेदाराला मिळावे म्हणून निविदा भरताना सोबत उभअभियंता यांचा स्थळ पाहणी दाखला सोबत जोडणे अनिवार्य केले हाेते.
मुळात असा स्थळ पाहणी दाखला देण्याचा कोणताही शासन निर्णय नसताना जिल्हा परिषद पातळीवर असा परस्पर नियम करण्यात आला होता. या नियमाच्या आधारे निविदा भरण्यासाठी केवळ सोईच्या ठेकेदारांनाच स्थळ पाहणी दाखले दिले जात होते. त्यामुळे स्पर्धा कमी होऊन विशिष्ट ठेकेदारांना कामे दिली जात होती.
स्थळ पाहणी दाखला मिळत नसल्याच्या कारणावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही बऱ्याचदा तक्रारी केल्या जात होत्या. यामुळे अधिकारीही या प्रकाराला वैतागले होते. दरम्यान , सिन्नर तालुक्यात केवळ मर्जीतील ठेकेदारांनाच असे दाखले दिले गेल्याने भाऊसाहेब बैरागी यांनी या नियमाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली हाेती.
विभागीय आयुक्त कार्यलयातील उपायुक्त (विकास ) यांनी याबाबत निर्णय देऊन ही अट शिथील केली आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांना पत्र पाठवून त्यांनी सरकारी कामांच्या निविदा जाहीर करताना यापुढे उपअभियंता यांचा स्थळ पाहणी दाखला देण्याची अट शिथील करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
असा दाखला देण्याबाबतचा कुठलाही शासकीय निर्णय नसताना नाशिक जिल्हा परिषदेत अशी अट टाकली जात होती. यापूर्वी नगर जिल्हा परिषदेतही अशी अट शिथील केल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.