शेतकर्‍यांना विकसित भुखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा

शेतकर्‍यांना विकसित भुखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा
USER

सिन्नर । प्रतिनिधी | Sinnar

गुळवंच-मुसळगावच्या शेतजमिनीवर साकारलेल्या रतन इंडियाच्या (Ratan India) सेझमधील 15 शेतकर्‍यांना (farmers) त्यांच्या गेलेल्या शेतजमिनीच्या 15% औद्योगिक व वाणिज्य वापराचा भुखंड देता यावा यासाठी रतन इंडियाने एमआयडीसीला (MIDC) 34 लाख 96 हजार 560 रुपये जमा केल्याची माहिती या शेतकर्‍यांचे वकील अ‍ॅड. शिवराज नवले यांनी दिली.

सन 2005 च्या दरम्यान या दोन्ही गावातील शेतकर्‍यांनी एम.आय.डी.सी.ला (MIDC) दिलेल्या 1008 हेक्टर क्षेत्रावर इंडिया बुल्सचा (India Bulls) सेझ उभा राहिला होता. एम.आय.डी.सी.ने औद्योगिक कारणासाठी शेतजमिन घेतल्यास विकसीत झालेल्या क्षेत्रात शेतकर्‍यांना त्यांनी दिलेल्या शेतजमिनीच्या 15% विकसीत प्लॉटस् 60 रुपये प्रति चौरस मिटर दराने दिले जातात. एमआयडीसीने 95 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने इंडिया बुल्सला क्षेत्र हस्तांतरीत केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे प्रती चौरस मिटर 59 रुपये भरण्याचा शब्द इंडिया बुल्सने दिला होता. तर शेतकर्‍यांना प्रति चौरस मिटर एक रुपया द्यावा लागणार होता.

पूढे हा प्रकल्प इंडिया बुल्सकडून (India Bulls) रतन इंडियाकडे हस्तांतरीत झाला. मात्र, आजही अनेक शेतकरी (farmers) हक्काच्या 15% विकसीत क्षेत्रापासून वंचीत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने काही शेतकर्‍यांच्यावतीने अ‍ॅड. नवले यांनी पाठपुरावा सुरु केला आहे. रतन इंडियाने (ratan india) ठरल्याप्रमाणे रक्कम एमआयडीसीकडे जमा केली नसल्याने आज 15-17 वर्षानंतरही प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना 15% विकसीत प्लॉटस् मिळालेले नाहीत. याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतरही रतन इंडियाकडून पैसे भरण्याबाबत टाळाटाळ सुरु होती.

त्यामूळे अ‍ॅड. नवले यांनी काही लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन शेतकर्‍यांवरील अन्याय अन्याय दूर करण्याचे साकडे त्यांना घातले होते. याबाबत माजी मंत्री सदाभाऊ खोत (Former Minister Sadabhau Khot) यांनी थेट विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देतांना उद्योग मंत्र्यांनी पुढच्या विधानसभा अधिवेशनापूर्वी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यादृष्टीने पावले पडत असल्याचे रतन इंडियाने 36 लाख भरुन दाखवून दिले असल्याचे अ‍ॅड. नवले यांनी म्हटले आहे. रतन इंडियाने दिलेल्या या धनादेशामुळे 15 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना एकूण 58276 चौ. मिटरचे त्यांच्या हक्काचे 15% विकसीत भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, त्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रति चौरस मिटर एक रुपयाप्रमाणे रक्कम एमआयडीसीला भरावी लागणार असल्याकडे अ‍ॅड. नवले यांनी लक्ष वेधले आहे.

इंडिया बुल्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात 829 प्रकल्पग्रस्त शेतकरी असून त्यापैकी 482 शेतकर्‍यांना 15% विकसीत भूखंड द्यायचे होते. त्यातील 200 प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरीत 282 भुखंडाचे वाटप करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे विधान परिषदेत उत्तर देतांना उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले होते. शेतकर्‍यांना हे विकसीत भुखंड देता यावेत यासाठी 127.49 हेक्टर क्षेत्र संपादीत करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यापूर्वीच रतन इंडियाने 15 शेतकर्‍यांना हे भुखंड मिळण्यासाठी लागणारी रक्कम भरल्याने विधान परिषदेत दिलेल्या उत्तराप्रमाणे कार्यवाही सुरु झाली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

Related Stories

No stories found.