नाशिक जिल्हा खर्चात सहाव्या क्रमांकावर

नाशिक | प्रतिनिधी

राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजनांसाठी मंजूर केलेल्या १५ हजार १५० कोटी रुपये निधीपैकी ३६ जिल्ह्यांनी सहा महिन्यांमध्ये केवळ ८२६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. नाशिक जिल्हा खर्चात सहाव्या क्रमांकावर असून आतापर्यंत ७.९८ टक्के खर्च झाला आहे.

नियोजन विभागाकडून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांच्या नियोजन समित्यांना यावर्षी सर्वसाधारण योजनांसाठी १५ हजार १५० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असून आतापर्यंत १० हजार ६६८ कोटी रुपये निधी वितरित केलो. राज्यभरात जिल्हा वार्षिक योजनेचा केवळ ५.४५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आतापर्यंत राज्यभरात केवळ ८२६ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याने जवळपास १० हजार कोटी रुपये निधी पडून आहे.

नियोजन विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच राज्यस्तरीय कार्यन्वयीन यंत्रणांना भांडवली व महसुली खर्चासाठी निधी दिला जातो. या निधीचे वितरण प्रत्येक जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून केले जाते. संबंधित विभागांना नियतव्यय कळवणे, त्यानुसार नियोजन केल्यानंतर अंशत: निधी वितरित करणे व काम पूर्ण झाल्यानंतर देयकांसाठी उर्वरित निधी वितरित करणे या पद्धतीने जिल्हा नियोजन समिती काम करते.

जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात व जिल्हाधिकारी सचिव असतात. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते. या आर्थिक वर्षाचे सहा महिने झाले असून आतापर्यंत केवळ साडेपाच टक्के निधी खर्च झाला आहे. राज्यात सर्वाधिक खर्च मुंबई उपनगर जिल्ह्यात असून तो १३.७६ टक्के आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ११ टक्के, जळगाव जिल्ह्यात १०.३६ टक्के, भंडारा १०.२७ टक्के, यवतमाळ ८.५८ टक्के खर्च झाला आहे.

नाशिक जिल्हा खर्चात सहाव्या क्रमांकावर असून आतापर्यंत केवळ ७.९८ टक्के खर्च झाला आहे.यंदा नाशिक जिल्हा विकास आराखड्यातील सर्वसाधारण योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला ६८० कोटी रुपये नियतव्यय कळविण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेला १९८.६५ कोटी रुपये सर्वसाधारण योजनांसाठी नियतव्यय मंजूर केला. गत आर्थिक वर्षासाठी हे नियतव्यय २७० कोटी रुपये होते. यंदा या निधीत ७२ कोटींची कपात झाली आहे.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा