कापडावरील करवाढीस विरोध करा

अर्थमंत्री पवार यांना भाजप व्यापारी आघाडीतर्फे साकडे
कापडावरील करवाढीस विरोध करा

मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

करोना (corona) महामारीमुळे सुती कापड उद्योग (Cotton textile industry) डबघाईस आला असतांना केंद्र शासनातर्फे (central government) सर्व प्रकाराच्या कापडावरील जीएसटी (GST) 5 ऐवजी 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या करवाढीमुळे यंत्रमाग सुती कापड उद्योगातील 25 लाखापेक्षा अधिक व्यावसायिकांवर गंभीर आर्थिक संकट (Economic crisis) उभे ठाकणार असल्याने सदरच्या करवाढीस जीएसटी कॉन्सीलमध्ये (GST Council) विरोध करावा, अशी मागणी भाजप (bjp) व्यापारी आघाडीतर्फे उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister-Finance Minister Ajit Pawar) यांच्याकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष नितीन पोफळे (North Maharashtra President Nitin Pophale) यांनी दिली.

केंद्र सरकारतर्फे सुती कापडावर 12 टक्के जीएसटी कर आकारणीच्या घेण्यात आलेला निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) व कापड मंत्री पियुष गोयल (Textile Minister Piyush Goyal) यांना राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) व भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP state president Chandrakant Patil) यांनी देखील निवेदन (memorandum) दिले असून दिल्ली (delhi) येथे होणार्‍या बैठकीत या संदर्भात सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन व्यापारी आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांना ना. फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती पोफळे यांनी पुढे बोलतांना दिली.

केंद्र शासनाने सुती कापडावरील जीएसटी करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 ऐवजी 12 टक्के जीएसटी कर आकारणी सुती कापडावर प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुती कापड उद्योग आर्थिक संकटात सापडणार असून त्याचा फटका यंत्रमाग सुती कापड उद्योगातील सुमारे 25 लाखावर छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना बसून त्याचे गंभीर परिणाम उद्भवणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप व्यापारी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राज पुरोहित, महेंद्र जैन, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष नितीन पोफळे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांची मंत्रालयात भेट घेत त्यांना

निवेदन सादर करत चर्चा केली. देशातील बहुतेक यंत्रमाग (Loom) धारक निर्यातक्षम सुती कापड बनवत नाही अनेक अडचणींवर मात करत हा उद्योग केला जात आहे. या जीएसटी कर दरवाढीमुळे कॉटन (Cotton) व पॉलीस्टर फॅब्रीक्ससमोर (Polyester fabrics) सुती कापड उद्योग स्पर्धा करू शकणार नाही. करोना (corona) महामारीमुळे सुती कापड उद्योग आधीच डबघाईस आला आहे. त्यात कापड तयार झाल्यावर विविध प्रक्रिया, पॅकिंग व विक्री नंतरचे सोपास्कार पुर्ण करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे अत्यंत कमी नफ्यात हा व्यवसाय आजमितीस सुरू आहे.

अशातच लहान व्यावसायिकांवर 7 टक्के जीएसटी कर अधिक लादले गेल्यास व्यवसाय करणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे पुर्वीप्रमाणेच 5 टक्के जीएसटी कर ठेवल्यास सुती कापड उद्योगास तो दिलासा मिळणार असल्याकडे अर्थमंत्री पवार यांचे पदाधिकार्‍यांतर्फे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी जीएसटी कॉन्सीलमध्ये सुती कापड करवाढी संदर्भात विषय आल्यावर ती होवू नये यास्तव आपण निश्चित सकारात्मक भुमिका घेवू, असे आश्वासन ना. पवार यांनी दिले असल्याची माहिती पोफळे यांनी दिली. या शिष्टमंडळात सुनिल मुंदडा, गोपाळ वाडेपल्ली, अंबादास, विजय ऐथॉल यांच्यासह हिंदुस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पदाधिकारी तसेच सुती कापड व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com