<p><strong>सातपूर । Satpur (प्रतिनिधी)</strong></p><p>छोट्या व्यापार्यांसाठी आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणार्यांसाठी एलआयसीतर्फे चालवली जाणारी विद्यमान ऐच्छिक पेन्शन योजना ईपीएफओ अंतर्गत आणण्याचे सरकार विचार करीत आहे.</p>.<p>मात्र या योजनेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना व्यापार्यांना निवृत्ती काळात निश्चित रक्कम मिळणे शक्य होणार आहे. ही योजना कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असणार्या 18 ते 40 वर्षांच्या असंघटित क्षेत्रात काम करणार्या लोकांना लागू होणार आहे.</p><p>या लोकांना निवृत्ती काळात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक सुरक्षा मिळत नाही, ही गोष्ट लक्षात घेऊन शासनाने ही योजना लागू केली आहे.</p><p>पंतप्रधान-श्रम योगीबंधन योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झाली. यामध्ये 18 ते 40 वर्षांच्या असंघटित क्षेत्रात काम करणार्यांना दरमहा 55-200 रुपयांचे योगदान द्यावे लागेल. तेवढेच योगदान केंद्र सरकार देणार आहे. वयाच्या 60 व्या वर्षानंतर पात्र ग्राहकास दरमहा किमान 3,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.</p><p>या योजनेत सध्या 44 लाख ग्राहक आहेत. त्याचप्रमाणे 2019 मध्ये सरकारने व्यापारी आणि स्वत:चा व्यवसाय करणार्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत किरकोळ विक्रेते, दुकानदार व स्वयंरोजगारांना वयाच्या 60 व्या वर्षी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. या योजनेचा भाग अशा व्यापार्यांसाठी करता येऊ शकतो. ज्यांची वार्षिक उलाढाल 1.5 कोटीपेक्षा जास्त नाही ते या योजनेत सहभाग घेऊ शकणार आहेत.</p><p>छोट्या व्यापार्यांसाठी आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणार्यांसाठी विद्यमान ऐच्छिक पेन्शन योजना ईपीएफओ अंतर्गत आणण्याचे सरकार विचार करीत आहे. या ऐच्छिक पेन्शन योजनांमध्ये पंतप्रधान श्रम योगीबंधन आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा समावेश आहे.</p><p>या दोन्ही योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी कामगार मंत्रालयाला ही योजना लागू करण्याची इच्छा आहे. पंतप्रधान श्रम योगीबंधन आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्यांसाठी व्यापारी आणि स्वयंसेवकांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना ईपीएफओच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा विचार करीत आहोत.</p><p>सध्या व्यापार्यांसाठी कामगार मंत्रालयाच्या पंतप्रधान-श्रम योगीबंधन योजनेचे प्रशासन आणि असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना ही भारतीय जीवन विमा महामंडळाकडे आहे.</p>
