<p><br><br><strong>नाशिक । Nashik<br></strong>जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विकास कामांसाठी विविध विभागाना प्राप्त झालेला निधी या आर्थिक वर्षात अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील आतापर्यंत ६९ टक्के इतकाच निधी खर्च झाला आहे. </p> .<p>३१ मार्च करिता केवळ दहा-अकरा दिवसांचाच कालावधी शिल्लक आहे.यात अंदाजे १०१ कोटींच्या खर्चाचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम व महिला-बालकल्याण विभाग निधी खर्चात पिछाडीवर आहे.</p><p><br>३१ मार्चच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी बुधवारी (दि.१७) तातडीची विभाग प्रमुखांची बैठक घेत निधी खर्चाचा आढावा घेतला. यात निधी खर्चात पिछाडीवर असलेल्या विभागप्रमुखांची कानउघाडणी करत, तात्काळ निधी खर्च करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या.</p><p>जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विकास कामांसाठी निधी प्राप्त होतो. हा निधी खर्चाची जिल्हा परिषदेला दोन वर्षाची मुदत असते. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील निधी खर्चासाठी ३१ मार्च ही डेडलाईन आहे. मात्र, दरवर्षीप्रमाणे विभागाकडून अद्यापही निधी खर्च झालेला नसल्याचे समोर आले आहे. प्राप्त झालेल्या निधीपैकी आतापर्यंत ६९ टक्के निधी खर्च झाला असून ३१ टक्के निधी अखर्चित आहे.</p><p>हा अखर्चित निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. साधारण अंदाजे १०१ कोटींचा निधी हा अखर्चित असल्याचे समजते. लेखा व वित्त विभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही निधी खर्चाकडे विभागांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. लेखा व वित्त विभागाने सद्यस्थिीतीत कामांची बीले काढणे अपेक्षित आहे.</p><p>मात्र, निधी खर्चासाठीच विभागांना पाठपुरावा करण्याची कसरत लेखा व वित्त विभागास करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. मुख्यकार्यकारी अधिकारी बनसोड यांनी तब्बल चार तास विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेत निधी खर्चाचा सविस्तर आढावा घेत, अधिकाºयांच्या झाडाझडती घेत निधी खर्च वेळात करण्याच्या सूचना केल्या.<br><br>निधी खर्चात प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण तसेच बांधकाम विभाग पिछाडीवर आहे. प्राथमिक शिक्षण (६२ टक्के), आरोग्य (५५ टक्के), ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग (८० टक्के), महिला व बालकल्याण विभआग (५४ टक्के), लघुपाटबंधारे पूर्व व पश्चिम (५७ टक्के) तर, बांधकामच्या तिन्ही विभागाचा (६९ टक्के) निधी खर्च झाला आहे.</p>
