- बातम्याबातम्या
- फोटोफोटो
- व्हिडिओव्हिडिओ
- फिचर्सफिचर्स
- पॉडकास्टपॉडकास्ट
- Deshdoot Times
- ई-पेपर
- देशदूत विशेष
- वर्धापनदिन विशेषांक
नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
कांदा अनुदान, निर्यातशुल्क व नाफेड खरेदीबाबत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे (Onion Growers Association) अध्यक्ष भारत दिघोळे (Bharat Dighole) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना पत्र पाठविले असून त्याद्वारे विविध मागण्या केल्या आहेत. तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कांदा अनुदानाची (Onion Subsidy) अनुदान वितरण पद्धत प्रचंड वेळखाऊ आणि काही शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम तर काही शेतकऱ्यांना फक्त दहा हजार रुपये अशी भेदभाव करणारी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा नाराजीचा सूर असल्याचे पत्रात म्हटले आहे...
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने (Central Government) कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने सध्या कांद्याच्या दरामध्ये प्रतिक्विंटल किमान एक हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. मागील आठ महिने कवडीमोल दराने कांदा विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला (Onion) थोडासा दर वाढ होण्यास सुरुवात झाली व सरकारने निर्यात शुल्क लागू केले. हे निर्यात शुल्क तत्काळ हटवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून तत्काळ हे निर्यात शुल्क रद्द करून घ्यावे. तसेच जोपर्यंत कांद्याचे दर बाजार समितीमध्ये सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल यापेक्षा अधिक होत नाही, तोपर्यंत नाफेडने महाराष्ट्रामधून (Maharashtra) खरेदी केलेला कांदा हा नाफेडच्या गोडाऊनमधून बाहेर काढू नये, असेही पत्रात म्हटले आहे.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या कांदा अनुदान याद्या सर्व बाजार समित्यांमध्ये ठळक अक्षरात सूचना फलकावर व सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात याव्या.यासाठी सरकारकडून शासन निर्णयाद्वारे आदेशित करण्यात आलेले आहे. परंतु, त्याची अंमबजावणी अद्यापावेतो कुठेही झालेली नाही. तरी या कांदा अनुदानाच्या याद्या सर्वत्र जाहीर कराव्यात आणि ज्या-ज्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाच्या एकूण रकमेपैकी फक्त दहा हजार रुपये कांदा अनुदान खात्यावर जमा झाले आहे, अशा महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांच्या कांदा अनुदानाची उर्वरित रक्कम तत्काळ एक रकमी त्यांच्या खात्यावर जमा करावी. तसेच मुंबई वाशी मार्केट येथे व परराज्यात कांदा विक्री केलेल्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीतील कांदा विक्रीचे अनुदान योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा अशी मागणीही पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
