पतसंस्थांतील ठेवींच्या संरक्षणाला अंशदानाचा अडसर

राज्य सरकार-पतसंस्था फेडरेशन वादात प्रश्न अनिर्णीत
पतसंस्थांतील ठेवींच्या संरक्षणाला अंशदानाचा अडसर

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

राज्यातील सोळा हजारांहून अधिक पतसंस्थांमध्ये कष्टकरी वर्गापासून मध्यमवर्गीयांंच्या ठेवी आहेत.

या सर्वसामान्य ठेवीदारांना (depositors) सावकारी पाशातून मुक्त करून आर्थिक बळ देण्याचे महत्त्वाचे काम पतसंस्था (credit institution) करीत असल्या तरी एखादी पतसंस्था बुडाल्यास ठेवींना विम्याचे कोणतेही संरक्षण कवच (Protection shield) नसल्याने ठेवीदारांना कोणी वाली राहत नाही. संरक्षणकवच देण्यासाठी राज्य शासन (State Govt) अंशंदानावर अडून बसले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने (Maharashtra State Cooperative Credit Union Federation) त्या अंशदानाला विरोध केल्याने दोन्ही बाजूने घोडे अडले आहे.

बँंकांमधील (bank) पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण (Insurance coverage) देणार्‍या ठेव विमा संरक्षण कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात पतसंस्थांमधील सर्वसामान्यांच्या ठेवींनाही विम्याचे कवच देण्यासाठी सहकार विभागाकडून (Department of Cooperation) प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यास पतसंस्थांमधील पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळणार होते.

त्यामुळे पतसंस्थांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदतच झाली असती. मात्र ते देण्यासाठी शासनाने पतसंस्थाच्या ठेवीवर 0.1 टक्का अंशदान मागितले. त्या अंशदानाची रक्कम तब्बल 200 कोटी रुपयांपर्यंत गेली होती. एक कोटींच्या ठेवीवर दहा हजार रुपये दरवर्षी भरावे लागणार होते. म्हणून त्याला विरोध झाला. आता त्याला तूर्त स्थगिती मिळाली आहे.

दुसरीकडे संंरक्षणही अडले आहे. पतसंस्थांची चळवळ मोठी होत आहे. अनेक ठेवीदार आहेत. बँकाप्रमाणे पतसंस्थाचे नियमीतीकरण करणे आवश्यक आहे. समाजात ठेवीदारांचा विश्वास वाढावा, कामकाज अधिक पारदर्शक होण्यासाठी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीवर संरक्षणही गरजेचे झाले तरच ठेवी व कर्जाचा रेषो वाढेल.

20 वर्षे न्यायाची प्रतीक्षा

ठेवींच्या विमा संंरंक्षणाअभावी नाशिकचे हजारो ठेवीदार पोळले गेले आहेेत. त्यामुळे ठेव ठेवताना ठेवीदार बराच विचार करतात. येथील कपालेश्वर क्रेडीट गंगाजाळीच्या ठेवीदारांना 20 वर्षात न्याय मिळाला नाही. अजूनही न्यायालयात ख़टला सुरु आहे. 32 क ोटी रुपये त्यात अडकले आहेत.

पतसंस्थेत ठेव ठेवणार्‍या ठेवीदारांच्या पाच लाखा पर्यंतच्या ठेवींना राज्य शासनाने संरक्षण द्यावे, त्यासाठी पतंसंस्थेकडे अंशदानाची मागणी करु नये. ठेवीदारांचा विश्वास वाढला तर ठेवीचा ओघ वाढेल. छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज देता येईल. ते स्वबळावर उभे राहतील. बेरोजगारी कमी होण्यास त्यामुळे मदतच होईल, असे आम्ही सहकार खात्याला पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

- काकासाहेब कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com