देवळालीत कोणाची वर्णी? तर्क-वितर्कांना उधाण

राज्यातील 3 व देशातील 11 कॅन्टोन्मेंट बोर्डावर सदस्यांची नियुक्ती
देवळालीत कोणाची वर्णी? तर्क-वितर्कांना उधाण

देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

10 फेब्रुवारी 2021 मध्ये मुदत संपलेल्या देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांवर Cantonment Board व्हॅरीड बोर्डाची नियुक्ती करून त्यात जनतेचा एक प्रतिनिधी नेमणेबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. देशभरातील 11 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांवर असे प्रतिनिधी नेमण्यात आले असून त्यात महाराष्ट्रातील 3 कॅन्टोनमेंटचा समावेश आहे. देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डावर Deolali Cantonment Board कोणाची नियुक्ती होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारने 4 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या गॅझेटनुसार कॅन्टोन्मेंट कायदा 2006 कलम 13 उपकलम 3 नुसार देशभरातील 11 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांवर कायद्यातील तरतुदीनुसार नागरी प्रतिनिधी नेमलेले असून त्यात महाराष्ट्रातील अहमदनगर, देहूरोड व खडकी कॅन्टोन्मेंटचा समावेश आहे. याशिवाय अंबाला, दक्षाई, क्लायमेट टाऊन, फैजाबाद, महू, सागर, शहाजापूर व शिलॉग या कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा समावेश आहे.

अद्यापही 49 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांवर असे सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू असून ती येत्या आठवड्याभारत पूर्ण होणार असल्याचे समजते. नेमण्यात आलेले प्रतिनिधींची मुदत 10 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत राहणार आहे. त्यानंतर निवडणुका होतात की नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रतिनिधींना पुन्हा कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदतवाढ दिली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

कॅन्टोनमेंट बोर्डाचा कारभार हा संरक्षण मंत्रालय अंतर्गत असलेल्या डायरेक्टर जनरल यांच्या अधिपत्याखाली व देशभरातील 5 कमांड कार्यालयाकडून पाहिला जातो. महाराष्ट्रातील 7 कँटोनमेंटसह एकूण 19 कॅन्टोन्मेंट हे सदन कमांड याच्या अंतर्गत आहेत. सन 2006 मध्ये कॅन्टोन्मेंट कायद्यात झालेल्या बदलानुसार आता त्या त्या राज्यातील राज्य सरकारने देखील कटक मंडळांना इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बरोबरीने विकास कामांसाठी निधी देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

त्यानुसार देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला प्रथमच पाच कोटी रुपये राज्य शासनाकडून उपलब्ध होऊन त्याची सुरुवात देखील झाली आहे. तर कॅन्टोन्मेंट कायद्यात बदल करून जनतेचा जास्तीत जास्त सहभाग या संस्थेत कसा वाढेल यासाठी केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाने गठित केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार उपाध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेऊन नगरसेवकांना देखील काही वाढीव अधिकार दिले जाणार आहेत. याबाबत कायद्यात करावयाचा बदल संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात केला जाण्याचे संकेत अखिल भारतीय कॅन्टोन्मेंट फेडरेशनच्या माध्यमातून दिले जात आहेत. तसे झाल्यास कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये उपाध्यक्षपदाच्या खुर्चीची रस्सीखेच बंद होऊन शहराच्या विकासासाठी चांगले पाऊल पडणार आहे.

यांची नावे चर्चेत

या पदासाठी ज्येष्ठ नगरसेवक बाबूराव मोजाड, भगवान कटारिया, कावेरी कासार यासह भाजपच्या अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम आढाव, वृक्षमित्र तानाजी भोर यांची नावे चर्चेत आहेत. खा. हेमंत गोडसे यांनीही अनेकांना शिफारस पत्र दिले असले तरी सेना-भाजप यांचा राजकीय संघर्ष लक्षात घेता भाजपकडून आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्याच कार्यकर्त्यांची नियुक्त करेल, असे राजकीय जाणकारांनी सांगितले.

निवडणूक की मुदतवाढ?

फेब्रुवारी 2022 नंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. देवळाली कॅम्पमधून व्हॅरीड बोर्डावर सदस्य नियुक्ती होणेकामी अनेकांनी आपले राजकीय वजन वापरले आहे. मात्र देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांवर भाजपचे प्रतिनिधी नेमावे,असे प्रत्येक राज्याच्या प्रमुखांनी केंद्रीय समितीला कळविले असल्यामुळे राज्य पातळीवरून कोणाकोणाची नावे गेली, याबाबत तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत.

Related Stories

No stories found.