आरक्षणप्रश्न मार्गी लागेपर्यंत निवडणुका नकोत : अ‍ॅड. सानप

आरक्षणप्रश्न मार्गी लागेपर्यंत निवडणुका नकोत : अ‍ॅड. सानप
USER

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

ओबीसी समाजाच्या (BOC Community) राजकीय आरक्षणाचा (Political reservation) प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत जिल्हा परिषद (zilha parishad) व मनपासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Self Government Institutions) आगामी निवडणुका (election) घेऊ नये, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Nationalist Congress) शहर संघटक (City organizer) व वंजारी सेवा संघाचे (Vanjari Seva Sangha) जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. नीलेश सानप (Adv. Nilesh Sanap) यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील 27 टक्के राजकीय आरक्षण स्थगित (Reservation postponed) करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्र राज्यातच (maharashtra state) नाही तर देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारने (central government) इम्पिरिकल डाटा (Imperial data) देण्यास नकार दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्य शासनाला आता हा डाटा गोळा करायचा आहे.

त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. परंतु याच कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद (zilha parishad), नगरपालिकां निवडणुका (Municipal elections) होणार आहेत. या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्या तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार आहे.त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड प्रमाणात रोष पसरलेला आहे.

ओबीसी समाजाला याचा फटका बसू नये म्हणून महात्मा फुले (Mahatma Phule) समता परिषदेने छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) व माजी खासदार समीर भुजबळ (Former MP Sameer Bhujbal) यांच्या नेतृत्वाखाली सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. काही तांत्रिक बाबींमुळे 54 टक्के असलेल्या ओबीसी वर्गाचे आरक्षण स्थगित करून संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. जोपर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये, असे सानप यांनी म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.