पाणी करारनामा लांबवणे तोट्याचेच!

मनपातील सत्ताधारी - विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज
पाणी करारनामा लांबवणे तोट्याचेच!

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक शहरासाठी पिण्याचे पाणी गंगापूर समूह व दारणा नदीपात्रातून उचलण्यासंदर्भातील जलसंपदा विभागासोबतचा 9 वर्षांपूर्वी संपलेला करारनामा करण्यासाठी महापालिकेला अद्यापही मुहूर्त सापडलेला नाही.

शिवसेना, मनसेना व आता भाजप अशा सत्ताधार्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष केले असून परिणामी महापालिकेला मोठा आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. याचा कराराचा फटका सर्वसामान्य नाशिककरांना बसणार आहे. सत्ताधारी व विरोधक या प्रश्नांवर एकत्र यायला तयार नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

नाशिक शहराला गंगापूर समूह, दारणा नदी व मुकणे धरणातून आता पाणीपुरवठा केला जात आहे. सन 1995 मध्ये महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसकडून सन 2011 पर्यंत धरणातून पाणी उचलण्यासंदर्भात करारनामा केला होता.

हा करारनामा संपल्यानंतर लगेच तत्कालीन महापालिका सत्ताधार्‍यांनी नव्याने जलसंपदा विभागासोबत करारनामा करणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. सन 2011 मध्ये महापालिकेने वाढीव पाणी आरक्षण करारनामा अनामत रकमेसह महापालिकेने जलसंपदा विभागाला केवळ सादर करण्याचे काम केले.

मात्र यापूर्वी सन 2009 मध्ये जलसंपदा विभागाने शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन 399.63 दशलक्ष घनफुट वाढीव पाणी मंजूर केले. हे वाढीव पाणी मंजूर करतांना महापालिकेने प्रत्यक्ष पाणी वापरानुसार वापरलेले पाणी व शुध्द करुन पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करुन दिलेले पाणी यातील फरकानुसार सिंचन कपात क्षेत्र ठरवून टप्प्याने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च जलसंपदा विभागास अदा करावा अशी अट घातली आहे.

येथून महापालिका व जलसंपदा यांच्यात वादास प्रारंभ झाला असून जलसंपदाने सिंचन पुनर्स्थापनेचा खर्च मागितला आहे. यात अनेक तात्रिक बाबी असून महापालिकेने पुनर्वापराचे 65 टक्क्यापेक्षा जास्त पाणी सिंचनासांठी उपलब्ध करुन दिले असल्याने पुनर्स्थापना खर्च देय होत नसल्याचे जलसंपदाला कळविले आहे. अशा तांत्रिक बाबीत अडकलेल्या शहराच्या पाणी करारनामा अंतिम होण्यासाठी मुहुर्त मिळालेला नाही.

हा प्रश्न सरकारी दरबारी जाऊन मिटविण्याचा निर्णय माजी पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी केला, मात्र यासाठी सत्ताधारी -विरोधक एकत्र आले नाही. आता सरकार बदलले असल्याने सत्ताधारी- विरोधक एकत्र येणार असल्याचे जाहीर झाले. विळ्या भोपळ्याची भूमिका घेतली जात असून हे नाशिककरांच्या दृष्टीने तोट्याचे आहे.

आरक्षण समितीची बैठकच नाही

जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाठविलेल्या करारनामा मसुद्यास 11 डिसेंबर 2019 रोजीच्या महासभेवर मान्यता देण्यात आली. हा ठराव सखोल अभ्यास करुन करारनाम्याला मान्यता देण्यासाठी आरक्षण समिती गठीत करण्यात आली. मात्र या समितीची अद्याप बैठकच झालेली नाही. परिणामी अद्यापही करारनामा प्रलंबित राहिला आहे. पाणी आरक्षण प्रश्न सोडविण्यावर सत्ताधारी व विरोधकाचे एकमत झाले असले तर पुढाकार कोण घेणार? या प्रश्नांवर करारनामा अडला आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com