प्रशासनाचा हलगर्जीपणा; कोट्यवधींचा महसूल बुडाला

शिवसेना आक्रमक
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा; कोट्यवधींचा महसूल बुडाला

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

मोबाईल टॉवरमुळे ( Mobile Tower ) नाशिक मनपाला मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल (revenue )प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे (Negligence of administration ) बुडाला आहे. असा आरोप शिवसेनेच्या ( Shivsena )वतीने करण्यात आला असून महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते तसेच माजी गटनेते विलास शिंदे यांनी याबाबत नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांना याबाबत पत्र दिले.

नाशिक महानगरपालिकेचे क्षेत्र दिवोंदिवस विकसित होत आहे व त्या अनुषंगाने लोकसंख्येत देखील सतत वाढ होत आहे. तर लोकसंख्येप्रमाणे मोबाईलचा वापर करणार्‍या नागरिकांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे. यासाठी आवश्यक असलेले मोबाईल टॉवर हे शहरात उभारले गेलेले आहे व भविष्यातही उभारले जाणार.

मोबाईल टॉवरपासून नाशिक महानगरपालिकेला कुठल्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळत नाही. मात्र नाशिक महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळत नसताना अहमदनगर महानगरपालिकेला मात्र याच मोबाईल टॉवरमधून भरीव उत्पन्न मिळत असल्याचे निर्दशनास आले होते.

याबाबत अभ्यास करुन महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्तांना शहरात मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करुन यामधून महसूल मिळण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्यासाठी विनंती केली होती. त्यानुसार या कामासाठी स्वतंत्र निविदा काढून दि. 30 जून 2021 अन्वये खासगी संस्थेची नियुक्ती याकामासाठी करण्यात आली आहे.

यामागे शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरला पायाबंद बसणे व मनपाला महसूल मिळणे हा मुख्य उद्देश होता. मनपाचे उत्पन्न हे वाढणे अत्यंत गरजेचे असल्याने याबाबत आपण पुढाकार घेतला होता, असे सेना नेते तथा माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी सांगितले.

महापालिकेने सर्वेक्षण करण्यासाठी ज्या संस्थेला काम दिले होते, त्या संस्थेने शहरात जवळपास 800 मोबाईल टॉवर असल्याचे सर्वेक्षण केलेले आहे. मात्र यापैकी केवळ 6 मोबाईल टॉवरला मनपाची अधिकृत परवानगी आहे व सुमारे 350 टॉवर्सला कर आकारणी करण्यात आली आहे, म्हणजे सध्या इतर सर्व मोबाईल टॉवर अनधिकृत असल्याचे आढळून येत आहे.

सर्व मोबाईल टॉवरला पूर्वलक्षी प्रभावानुसार दंडात्मक कारवाई करुन या टॉवरला परवानगी दिली गेल्यास मनपाच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होवून दर वर्षाला सुमारे 15 ते 20 कोटी रुपयांचा महसूल मनपाला मिळू शकतो. मात्र प्रशासनातीलच काही झारीचे शुक्राचार्य या मोबाईल टॉवर कंपन्यांशी हातमिळवणी करुन त्यांच्याकडून दंडात्मक कारवाईला टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसत आहे. यामुळे मनपाला दंडात्मक वसुलीच्या मोठया महसुलाला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेचे नवे आयुक्त आयुक्त तथा प्रशासन रमेश पवार यांनी आपल्या स्तरावरुन शहरातील सर्व मोबाईल टॉवरची कर आकारणी करणे व ही कर आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने दंड आकारुन करणे व यापुढे प्रत्येक वर्षी शहरातील सर्व मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करुन सर्व मोबाईल टॉवरला योग्य रितीने कर आकारुन मनपाचा महसूल वाढविण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधीत विभागाला द्यावेत व मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आजपर्यंत फक्त प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे नाशिक मनपाचा कोट्यवधी महसूल कोणाच्या आशीर्वादाने बुडाला, यात कोणकोण सामील आहेत, याचीही चौकशी करण्यात यावी व दोषींना शासन व्हावे.

- अजय बोरस्ते,माजी विरोधी पक्षनेता

Related Stories

No stories found.