प्रस्तावित वीज दरवाढीला नाशिककरांचा तीव्र विरोध

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

नाशिककरांनी (Nashikkar) महावितरणच्या (MSEDCL) प्रस्तावित वीज दरवाढीला (Electricity price hike) तीव्र विरोध करत

कोणत्याही परिस्थितीत वीज दरवाढ लागू करु नये, अशी मागणी लावून धरत आयोगाच्या अस्तित्वावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. आयोगातर्फे होणारी सुनावणी म्हणजे केवळ सोपस्कार करत औपचारिका न राहता ग्राहकांच्या भावनेचा आदर ठेवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

महावितरणच्या (MSEDCL) सन २०२३-२४ च्या प्रस्तावित वीज दरवाढीसंदर्भात आयोगातर्फे सोमवारी (दि.२७) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Collector Office) नियोजन भवनमध्ये जनसुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान नाशिककरांनी महावितरणच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला. यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य मुकेश खुल्लर व इक्बाल बोहरी यांनी आॅनलाईन पद्धतीने ग्राहकांच ची मते जाणून घेतली.

महाराष्ट्रात (maharashtra) देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत वीजेचे दर (Electricity rates) अधिक आहेत. महावितरणकडून प्रस्तावित वीज दरवाढ १५ टक्के असल्याचे सांगितले, जात असले तरी प्रत्यक्षात ती २० टक्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे या दरवाढीला मान्यता न देताना वीज वितरण कंपन्यांचा कारभारामध्ये सुधारणा करान्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

ग्राहक पंचायतीचे संघटक दत्तात्रय शेळके यांनी शेजारील गुजरात (gujrat) राज्यात २०१६-१७ पासून ते आजपर्यंत २० टक्के वीज दरवाढ झाली असताना महाराष्ट्रात हे प्रमाण ३५ टक्के असल्याचे सांगितले. ग्रामीण भागात आकडे टाकून वीजचोरी होत असून गळतीचे प्रमाण कमी करण्यात महावितरण अपयशी ठरत आहे. अशावेळी दरवाढीची मागणी करणे चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.

अ‍ॅड. सुरेश सोनवणे यांनी महावितरणने दर वाढीसाठी दिलेले आकडे फसवे आहेत. महाजेनकेची वीज कमी दरात उपलब्ध असताना खासगी कंपन्यांकडून जास्त दराने वीज खरेदी करण्याचे कारण काय? असा मुद्दा उपस्थित केला.सिद्धार्थ वर्मा यांनी गेल्या ६० ते ७० वषार्पासून कार्यरत असणाºया महावितरणचा कारभार अद्यापही सुधारला नसल्याची खंत व्यक्त केली.

आयोगाकडे दाखल याचिकांमध्ये ७० टक्के याचिका या सेवांशी निगडीत आहेत. कंपनीच्या चुकांची शिक्षा आम्ही का सहन करायची असा मुद्दा मांडला. यावेळी हॉटेल इंडस्ट्रिला उद्योगांच्या धर्तीवर देण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी १७२ जणांनी सुनावणीसाठी नोंदणी करताना प्रत्यक्ष २७ व्यक्तींनी आयोगाकडे त्यांचे म्हणणे मांडले. महावितरण नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, कार्यकारी अभियंता ज्ञानदेव पडळकर यांच्यासह अन्य अधिकारी यावेळी हजर होते.