नाशिक तालुका वार्तापत्र: कॅन्टोन्मेंटची वाढीव मुदत सत्कारणी लागणार?

नाशिक | सुधाकर गोडसे | Nashik

तीन वर्षापासून निवडणुकीच्या (election) प्रतीक्षेत व गुडघ्याला बांधून बाशिंग बांधून असलेल्या इच्छुक उमेदवारांचा पुन्हा एकदा हिरमोड होऊन

कॅन्टोन्मेंट बोर्डास (Cantonment Board) दिल्लीस्थित (delhi) संरक्षण विभागाच्या (Defense Department) वरिष्ठ कार्यालयाकडून व्हॅरीड बोर्ड सदस्यांना (Varied Board Member) सहा महिन्याची मुदतवाढ मिळाल्यान

या मुदतीत बोर्डाकडून जनतेचे प्रश्न मागील मार्गी लागावेत, तसेच मिळालेल्या संधीचे सोने करावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली तर ती गैर ठरणार नाही. विद्यमान व्हॅरीड बोर्डावरील सदस्या प्रीतम आढाव यांची मुदत 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपत असताना कॅन्टोन्मेंट निवडणूक कायद्यातील (Cantonment Election Act) तरतुदीनुसार 6 महिन्याची अथवा आगामी बोर्डाची निवडणूक (election) होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

त्यामुळे सदस्य प्रीतम आढाव यांना काम करण्याची पुन्हा संधी प्राप्त झाली आहे. मिळालेल्या मुदतीत सत्तेचा मुकुट डोक्यावर चढवलेला असताना जनतेला असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणे याकडे लक्ष देणे व प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्या अपेक्षा कशा पूर्ण केल्या जातील यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे राहणार आहे. मागील बोर्डात भाजप (BJP) - रिपाईची (RPI) सत्ता होती राज्यात झालेल्या सत्ता परिवर्तनामुळे भाजप शिवसेना शिंदे गटाचा बोलबाला सुरू झाला आहे.

तर देशभरातील विविध राज्यातील निवडणुका व पोटनिवडणुका यामध्ये भाजपने (BJP) मारलेली बाजी लक्षात घेऊन राज्यातील भाजपच्या नेत्यांचे मनसुबे बुलंद झाले आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आगामी निवडणूक मे 2023 दरम्यान होण्याची शक्यता असून भाजप व शिंदे गट यांच्या विरोधात महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) अशी निवडणूक लढविण्याचे संकेत दिले जात आहेत.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुकात महाविकास आघाडीचा प्रयोग करण्याचे सुचित विधान दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार (NCP President MP Sharad Pawar) यांनी केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (shiv sena), राष्ट्रवादी व काँग्रेस (congress) पक्षाच्या जिल्हा नेत्यांनीही निवडणुकीची तयारी सुरू केलेली आहे. भाजपला राज्यातील सत्ता परिवर्तनात शिंदे गटाची साथ लाभल्याने व नाशिकचे विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे हे शिंदे गटात असल्याकारणाने कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुकीत त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

मागील दोन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या पॅनलला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेनेचे अनेक स्थानिक नेत्यांनी हाती कमळ घेत भाजपचा झेंडा बोर्डावर फडकविला आहे. त्यांना रिपाइं आठवले गटाची साथ असून या गटाचाही एक नगरसेवक मागील बोर्डात होता. आठवले गट भाजपसोबत असल्याने त्यांच्या विरोधात आता शिवसेना ठाकरे गट व वंचित आघाडीसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी असा सामना होऊ शकतो.

वंचित आघाडीचा रिपाईप्रमाणेच वॉर्ड 1 व वार्ड 5 मध्ये मोठे बोलबाला आहे. नुकत्याच संपलेल्या केंद्रीय हिवाळी अधिवेशनात कॅन्टोन्मेंट निवडणूक कायद्यातील निर्णय झालेला नाही. तसेच याबाबत अद्यापही स्पष्ट सूचना संबंधित विभागाला आलेल्या नसल्याने सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक कायद्याप्रमाणे निवडणुका घ्यायच्या, की कॅन्टोन्मेंट निवडणूक कायद्याप्रमाणे याबाबत तर्कवितर्क केले जात आहेत.

तीन वर्षापूर्वी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतदार यादी तयार करताना त्यातील सूचनांच्या आधारे अनेक मतदारांना यादीतून वगळण्यात आलेले आहे. मात्र लोकशाही प्रणालीमध्ये ही बाब रुचणारी नसल्याने हा मुद्दा देखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. केंद्रस्तरावर संपूर्ण देशातील कॅन्टोन्मेंटमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या असून लोकसभेची आगामी निवडणूक 2024 मध्ये होणार असल्याने त्यापूर्वीच देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये आपल्या विचाराचे प्रतिनिधी असावेत, या उद्देशाने मे 2023 मध्ये निवडणुका लागण्याची दाट शक्यता आहे.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा निवडणूक इतिहास बघितला असता पक्षीय पातळीवर कधीही निवडणुका झालेल्या नाहीत. मात्र 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही आपल्या ताब्यात असाव्यात या उद्देशाने सर्व ठिकाणी पक्षीय पातळीवर निवडणुका घेतल्या. त्यामुळे 2015 मध्ये झालेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुकीतही भाजपने प्रथमच पक्षाच्या वतीने निवडणुका लढविल्या.

शिवसेनेने देखील त्यांना तोडीस तोड उमेदवार दिले होते. यंदा अशाच प्रकारे निवडणूक होते की, पक्षीय बॅनर बाजूला ठेवून सर्वांगीण विकासाच्या मुद्द्यावर पॅनल पद्धतीने निवडणूक होते, हे बघणे औत्सुत्याचे ठरेल! मागील बोर्डात भाजपची सत्ता असल्याने आगामी निवडणुकीतही ही सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान या पक्षापुढे राहणार आहे. प्रीतम आढाव या भाजपच्या प्रदेश पातळीवरील नेत्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून भाजप आगामी निवडणुकीची रणनीती तयार करत असून आगामी सहा महिने देवळालीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.