<p><strong>येवला । सुनील गायकवाड </strong></p><p>करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या 11 महिन्यांपासून बंद असलेल्या शाळा नुकत्याच चिमुरड्यांच्या किबिलाटाने गजबजायला लागल्या. मात्र अनेक शाळांचे विजबिल न भरल्याने विजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या संगणकिय ज्ञानाच्या अध्ययन व शिक्षकांच्या अध्यापनावर होत आहे...</p>.<p>करोना या वैश्विक महामारीने सर्वांनाच जेरीस आणले. या महामारीने अनेक कामात विविध पर्याय वापरण्यास भाग पाडले. त्यातच ऑनलाईनला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. या आगोदरच ऑनलाईन व्यवहार व इतर कामे करण्यास थोड्या फार प्रमाणात सुरुवात झाली होती. </p><p>मात्र करोनाने संपूर्ण देशात करण्यात आलेल्या नियोजन शून्य ताळेबंदीने नागरिक हैराण झाले. त्याचा परिणाम सर्वच घटकांवर झाला. त्यात अनेक कंपन्या बंद पडल्या. लाखो लोकांचे रोजगार गेले. अर्धाअधिक देश पायी चालला. तर अनेकांना जीव गमवावा लागला. </p><p>अशातच नियोजन शून्य ताळेंबदीने देशभरातील शाळा महाविद्यालये कुलूप बंद झाली. गेल्या महिन्यात इयत्ता 8 वी ते 12 वी पर्यंतच्या शाळांची घंठटा खणखणली. तर या महिन्यात पाचवी पासूनचे वर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. </p><p>मात्र करोनानंतर गेल्या तीन-चार वर्षांपासून शाळांचे थकलेले विज बिल अनेक शाळांनी न भरल्यामुळे विजवितरण कंपनीने विजबिल थकित असलेल्या शाळांचा विजपुरवठा खंडित केला आहे. </p><p>त्यामुळे अशा शाळांत डिजीटल वर्ग असुनही, पुरेसे संगणक संच असूनही विद्यार्थी संगणकीय ज्ञानापासून वंचित राहत आहेत. येवला तालुक्यात तब्बल 73 शाळेमधील विजपुरवठा थकित विजबिलामुळे खंडीत करण्यात आला आहे.</p>.<div><blockquote>माध्यमिक शाळांना इतर खर्चासाठी अनुदान मिळते. मात्र प्राथमिक शाळां संपूर्ण शासकिय असून देखील सादिल म्हणून जे अनुदान दिले जाते, ते केवळ दहा हजार रुपयापर्यंत असते. या दहा हजार रुपयात खडू, झाडू, या वस्तू देखील वर्षभर खरेदी करता येत नाहीत. त्यासाठी शासनाने प्राथमिक शाळांना भरीव अनुदान दिले पाहिजे व शिपाई नेमणूक केली पाहिजे. </blockquote><span class="attribution">नवनाथ लभडे, माजी सरपंच, निमगाव मढ</span></div>.<div><blockquote>येवला तालुक्यात जिल्हा परिषदच्या 236 शाळा असून त्यापैकी 200 प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधार म्हणून डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. पण वीज वितरण कंपनीने जिल्हा परिषद शाळेला व्यापारी पध्दतीने वीज बिल आकारल्याने मोठ्या प्रमाणात वीज बिल येत आहे. प्राथमिक शाळांकडे वीज बिल भरण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने हे बिल मोठ्या प्रमाणात असल्याने शाळेने विज बिल न भरल्यामुळे वीज वितरण कंपनीने जिल्हा परिषदेच्या 73 शाळांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. </blockquote><span class="attribution">प्रवीण गायकवाड, सभापती, येवला</span></div>