ओबीसींना हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे

मविआविरोधात भाजपचे नाशकात आंदोलन
ओबीसींना हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे

नाशिक। प्रतिनिधी Nashik

भाजपा (BJP) नाशिक महानगरातर्फे महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi) विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध व धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निवेदन देण्यात आले....(Agitation for OBC reservation in )

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब सानप, भाजपा शहराध्यक्ष गिरीष पालवे, आ.राहुल ढिकले, जगन पाटील, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष चंद्रकांत थेारात, सतिष रत्नपारखी, दिलीप देवांग, राजेंद्र कोरडे, राजेंद्र महाले, मच्छिंद्र सानप, आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (Maharashtra Zilla Parishad) व पंचायत समिती कायदयाच्या कलम 12(2)(सी)प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण होते. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) एक याचिका दाखल झाली.

2010 च्या के.कृष्णमूती विरुध्द केंद्र सरकार (K Krishnamurti Vs Central Government) या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे ते आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.

राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार (Devendra Fadnvis Government असतांना 31 जुलै 2019 ला अध्यादेश काढला आणि इम्पीरीकल डाटा (empirical data) सबमिट करायला मुदत मागितली होती. सुप्रीम कोर्टाने 28 ऑगस्ट 2019 रोजी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती.

28 नोव्हेंबर 2019 ला राज्यात नवीन महाविकास आघाडी सरकार आले.त्यांनी या अध्यादेशाला कायदयात परावर्तित करायला हवे होते. पण त्यांनी हा अध्यादेश व्यपगत (लॅप्स) होऊ दिला. पुन्हा 13 डिसेंबर 2019 ला कोर्टाने आदेश दिला की संवैधानिक खंडपीठाच्या (कॉन्स्टिटयुशन बेंच) 2010 च्या निर्णयाप्रमाणे 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण जस्टिफाय करा आणि पुढच्या तारखेला रिपोर्ट सादर करा. पण पुढचे 15 महिने राज्य सरकार केवळ तारखा घेत होते.

पण संवैधानिक खंडपीठाने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट कोर्टाला सांगितले की होय ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) हे 50 टक्क्यांच्या वर जाते आहे. 4 मार्च 2021 रोजी कोर्टाने सांगितले की,राज्य सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार पुढील कारवाई करत नाही तोवर हे आरक्षण स्थगित राहील असे सांगितले.

त्याच वेळी राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु होते. 5 मार्च 2021 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. संवैधानिक पीठाने सांगितल्याप्रमाणे तातडीने पुढील कारवाई करा असे त्यांनी जोरकसपणे सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांकडे एक बैठक लावण्याचे ठरले.

मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा संपुर्ण कारवाई लवकरात लवकर पुर्ण करावी,अशी भूमिका मांडली. त्या बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभागचे सचिव आणि ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव यांचीही उपस्थिती होती.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याच भुमिकेचा पुनरुच्चार या तिघांनीही केला. पण राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करुन ही बाब त्यांना समजावून सांगितली आणि वारंवार पुढील कारवाई करण्यासंबंधीची विनंती केली.

पण काहीही केले गेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची फेर विचार याचीका सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court) फेटाळली व यापुर्वी संवैधानिक पीठाने सांगितलेली कारवाई पुर्ण करण्यास सांगितले. जर महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत करून इम्पीरीकल डाटा मुदतीत सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) सुप्रिम कोर्टात मिळाले असते.

परंतू महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रिम कोर्टाने निर्देश केल्याप्रमाणे कोणतेही कागदपत्रे व एम्पिरिकल डाटा मुदतीत न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे.निवडणूक आयोगाने काल धुळे, नंदुरबार, अकोला,वाशिम व नागपूर येथील जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पोट निवडणूका जाहीर केल्या आहेत. हा सर्व ओबीसी समाजावर अन्याय असून ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत होऊ घातलेल्या पाच यावेळी सरचिटणीस सुनिल केदार, ॲड.अलका जांभेकर, संतोष नेरे, अविनाश पाटील, भास्कर घोडेकर, ज्ञानेश्वर काकड, शिवाजी बरके, मनिष बागुल, नगरसेवक ॲड.शाम बडोदे, छाया देवांग, पुष्पा आव्हाड, अलका आहेर, शाहीन मिर्झा, डॉ.मंजुषा दराडे, सोनाली कुलकर्णी, जान्हवी बिरारी, जयश्री धारणकर, किरण जगताप, माधवी पारनेरकर, प्रणव शिंदे, नवनाथ ढगे, ऋषिकेश आहेर, निखीलेश गांगुर्डे, राकेश पाटील, कैलास आहेर, हर्षद वाघ, विनायक कस्तुरे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

जि.प. निवडणूका घेऊ नये जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका घेऊ नये व ओबीसी समाजासाठी ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इम्पीरीकल डाटा व आवश्यक ते कागदपत्र सादर करून ओबीसी समाजाला रद्द झालेले आरक्षण मिळून देण्यात यावे अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com