<p><strong>नाशिक । प्रतिनिधी </strong></p><p>करोना संकटामुळे जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त एकूण निधीपैकी ५० कोटी रुपयेच खर्च झाले असून जवळपास ६६३ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. या मुद्यावरुन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत उद्या (दि ३०) रोजी होणारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जोरदार गाजण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान आज (दि.२९) जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा बैठकीची पूर्वतयारी सुरु होती...</p>.<p>जिल्हा नियोजन समितीला सन २०२० - २१ या आर्थिक वर्षासाठी ७१३.५८ कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर झाला होता. पण मागील नऊ महिन्यात अवघा ५० कोटी रुपयांचाच निधी विकास कामांवर खर्च झाला आहे. </p><p>त्यामुळे दोन महिन्यात उर्वरीत ६६३ कोटींचा निधी खर्च करण्याचे आवाहन प्रशासनासमोर आहे. निधी अखर्चित राहिल्यास तो परत जाण्याची शक्यता आहे. गतवर्षीची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अखर्चित निधीवरुन जोरदार गाजली होती. </p><p>यंदा देखील तिच परिस्थिती असून निधी प्राप्त होऊनही तो विकासकामांसाठी खर्च होत नसल्याची परिस्थिती आहे. ७१३.५८ कोटी रुपयांच्या निधी पैकी ५० कोटि रुपये विकास कामांवर खर्च झाला आहे.त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ४२५ कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी २९८ कोटी ८६ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०० कोटी २९ लाख रुपये मंजूर केले. पण करोना संसर्गाच्या</p><p>काळात अर्थचक्र थांबले होते. राज्याच्या तिजोरीत झालेला खडखडाट आणि आरोग्यासाठीच पैसे खर्च करण्याचे ठरविले असल्याने विकासकामांना पैसे</p><p>देण्यावर बंधने आली होती. यात प्रथम आरोग्य आणि कोरोनावरील उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.त्यानुसार डीपीसीच्या निधीला कात्री लावण्यात आली होती. इतर बाबींसाठी सुरुवातीला एकूण बजेटच्या १० टक्के पैसे वितरणाचे, नंतर ३३ टक्के वितरीत करण्याचे शासनाने आदेशित केले होते. </p><p>त्याप्रमाणे सुरुवातीला सर्वसाधारण योजनांसाठी ५४ कोटी, आदिवासी विकास योजनांसाठी २४.४८ कोटी,तर समाजकल्याणसाठी एक रुपयाचेही अनुदान मिळालेच नव्हते़ तर प्राप्त निधीमध्ये आधी आस्थापना, कार्यालयीन खर्च त्यानंतर सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या काही कामांसाठी पैसे वितरणाची परवानगी देण्यात आली होती. </p><p>त्यानुसार आतापर्यंत सर्वसाधारणसाठी ३६.१९ कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी १४.३८ कोटीं असा ५०.५७ कोटिंचाच खर्च झाला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनासमोर दोन महिन्यात ६६३ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे आव्हान उभे ठाकले आहे.</p>.<div><blockquote>करोना संकटामुळे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट होता. मात्र मिशन बिगिन अगेननंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आली. त्यामुळे तिजोरीत महसूल जमा झाला. त्यामुळे मागील वर्षी डिसेंबरनंतर जिल्हा नियोजन समितीला विकासकसमांसाठि निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करुन देण्यात आला. मात्र करोनामुळे रखडलेल्या ग्राम पंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे निधी हातात असूनही विकास कामांना ब्रेक लागला.</blockquote><span class="attribution"></span></div>
