नाशिक जिल्हा नियोजन समितीचा 'इतका' निधी आतापर्यंत खर्च

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा नियोजन समितीच्यावतीने (DPC) गेल्या वर्षीचा शासनाकडून मिळालेल्या निधीपैकी 90% निधी आतापर्यंत खर्च झाला असून येत्या मार्चपर्यंत आराखड्यातील 100% निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली....

गेल्यावर्षी 806.95 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी 222.11 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यापैकी 201.10 कोटींचा निधी आतापर्यंत खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे (Nashik Collector Suraj Mandhare) यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समिती, नाशिकची बैठक आज (दि ०८) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित केली होती. करोनाचा प्रादुर्भाव व शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने सदरची बैठक ऑनलाईन संपन्न झाली.

सन 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (District yearly scheme) कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे (Covid 19 Outbreak) 25ऑक्टोबर पर्यंत फक्त 10 टक्के निधी शासनाने उपलब्ध करुन दिला होता. उर्वरीत निधी दिनांक 25/10/2021 च्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त झाला आहे.

असे असले तरी मार्च-2022 अखेरपर्यंत पूर्ण खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच सर्वसाधारण योजनेंतर्गत डिसेंबर-2020 मध्ये रुपये 33.94 कोटी खर्च झाला होता व त्याची टक्केवारी 7.90 टक्के एवढी होती.

तरीही वर्ष अखेरीस 96.29 % निधी खर्च करणेत यश आले. त्या तुलनेत आज जवळपास तिप्पट खर्च झालेला आहे. खर्च 100% होणेच्या अनुषंगाने आवश्यक ते नियोजन करण्यात आला आहे. तसेच कार्यान्वयीत यंत्रणांना मार्च 2022 पर्यंत निधी खर्च होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना दण्यात आलेल्या आहेत.

सर्वसाधारण योजनेचा रुपये 115.05 कोटी निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे राज्यात जिल्ह्याचा विचार करता नाशिक जिल्हा 8 व्या स्थानावर असून विभागात दुसर्‍या स्थानावर आहे. आदिवासी उपयोजनांतर्गत योजनांचा रुपये 65.79 कोटी इतका खर्च झाला असून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा विचार करता नाशिक जिल्हा 11 व्या स्थानांवर, संवेदनशील प्रकल्पांचा विचार करता 3 ज्या व विभागात देखील 3 या स्थानांवर आहे.

तर 100 कोटीपेक्षा अधिक नियतव्यय असणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये प्रथम क्रमांक आहे. अनुसुचित जाती उपयोजना रुपये 20.26 कोटी खर्च झालेला आहे. राज्यात 22 वा तर विभागात 3 रा क्रमांक असल्याची माहिती देण्यात आली.

बैठकीमध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेतील कामे (सन 2021-22), जनसुविधा योजनेतील मंजूर कामांच्या नावात बदल, पर्यटन स्थळांना मंजूरी या कामांना मंजुरी देण्यात आली.