
नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Nashik APMC) करोनाकाळात गोरगरिबांना धान्यवाटप करताना घोटाळा केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे गेल्या महिन्यात स्थगित झालेली सुनावणी गुरुवारी शिंदे यांच्याकडे पार पडली...
या सुनावणीत अॅड. सचिन गिते यांनी एक कोटी १६ लाखाचा संचालक मंडळाने भ्रष्टाचार केल्याचा दावा केला. तर माजी सभापती देविदास पिंगळेंचे वकील अॅड.किशोर पाटील यांनी हा दावा फेटाळून लावला.
मुख्यमंत्री शिंदेनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख देऊ, असे सांगत निकाल देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पिंगळेंना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
बाजार समितीने करोना काळात केलेल्या धान्य वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार शिवाजी चुंभळे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती. उपनिबंधकांनी प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाविरुद्ध संचालक मंडळाने तत्कालीन पणन संचालकांकडे अपील केले असता, त्या वरील सुनावणीत संचालक मंडळाला ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली होती. त्यावर चुंभळे यांनी पणनमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. त्यावरील सुनावणी निवडणुकीआधीपासून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित सुनावणी होती. ही सुनावणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झाली.
तक्रारदार चुंभळे यांच्या वतीने अॅड.गिते यांनी बाजू मांडली. तर पिंगळेंच्या वतीने अॅड.पाटील यांनी बाजू मांडली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनीही या प्रकरणाची माहिती शिंदे यांच्यासमोर सादर केली.
त्यावर अॅड. गिते यांनी देविदास पिंगळेसह संचालक मंडळाने १ कोटी १६ लाखांचा अपहार केल्याचा दावा केला. तसेच गाळे विक्री प्रकरणातही समितीचे नुकसान झाल्याचा दावा केला. तर पिंगळेंच्या वकिलांनी तो दावा फेटाळून लावला.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर शिंदे यांनी पुढच्या तारखेला सुनावणी घेऊ, असे सांगत निकाल राखीव ठेवला. त्यामुळे तूर्तास विद्यमान संचालक पिंगळेंसह संपतराव सकाळे, युवराज कोठुळे यांच्या संचालकपदावर टांगती तलवार तुर्तास टळली आहे.