नांदगाव तालुका वार्तापत्र: निवडणूक कार्यक्रमाकडे राजकीय नेत्यांचे लक्ष

नांदगाव तालुका वार्तापत्र: निवडणूक कार्यक्रमाकडे राजकीय नेत्यांचे लक्ष
USER

नांदगाव | संजय मोरे | Nandgaon

करोनाची (corona) साथ, ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC reservation) विविध पातळ्यांवर सुरू असलेली लढाई यासारख्या मुद्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात दीर्घ काळापासून रेंगाळलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा (Local self-government bodies) निवडणूक (election) कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला (Maharashtra State Election Commission) दिला.

जुन्या प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणाविना हा कार्यक्रम जाहीर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदेशामुळे नांदगाव (nandgaon) व मनमाड (manmad) नगरपरिषदेसह (nagar parishad), पंचायत समिती (panchayat samiti), जिल्हा परिषद (zilha parishad) तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा (election) कार्यक्रम आता राज्य निवडणूक आयोग कधी जाहीर करतो, याकडे सर्वच राजकीय पक्ष (political parties) व मतदारांचेही लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर होणे अशक्य आहे.

जिल्हा परिषद (zilha parishad), पंचायत समिती (panchayat samiti), नगरपालिका (nagarpalika), नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक गट-गण व प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्या तयार करण्यासाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणुका (election) जाहीर झाल्यास जिल्ह्यात भर पावसाळ्यात म्हणजे जुलै महिन्यात निवडणुकांची रणधुमाळी रंगण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याने निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आल्याने प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी नुकतेच हवामान खात्याने (weather department) मान्सूनचे (monsoon) लवकर आगमन होणार असल्याचे संकेत दिल्याने निवडणुका होतील; याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. मात्र निवडणूक आयोग (Election Commission) काय निर्णय घेतो; याकडे लक्ष लागले आहे. या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात होतील; असाही कयास राजकीय धुरिणांनी व्यक्त केला आहे. परंतु निवडणुकांबाबत संभ्रम कायम असल्याने इच्छुकांनी जनतेच्या गाठीभेटी घेण्यासाठी सुरुवात केली आहे.

नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधलेल्या इच्छुकांचे मनसुबे पुन्हा प्रबळ झाले आहेत. त्यांनी मरगळ झटकून अंग मोकळे केले असून निवडणूक रणनितीची आखणी सुरू केली आहे. आता निवडणुकीच्या तारखेची त्यांना प्रतीक्षा असून शिवसेनेसह (shiv sena), राष्ट्रवादी काँग्रेस (Nationalist Congress), काँग्रेस (congress), मनसे (maharashtra navanirman sena), आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) तसेच स्थानिक पातळीवरील गटा-तटांनी कंबर कसली आहे. नांदगाव नगरपरिषदेची पंचवार्षिक मुदत 29 डिसेंबरला संपुष्टात आली. त्यापुर्वी राज्य शासनाने नांदगाव नगरपरिषदेसह पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासकांंची नेमणूक केली आहे.

ओबीसी आरक्षणासह अन्य कारणांमुळे नांदगाव नगरपरिषदेसह पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका प्रलंबित ठेवण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने आता सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या तारखेकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीचे संकेत मिळताच शहरातील सर्वच राजकीय पक्ष सावध झाले असून पक्षश्रेष्ठींशी सल्लामसलत सुरू केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नगरपरिषदेत शिवसेनेची सत्ता होती. शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, आम आदमी पार्टी व स्थानिक पातळीवर इच्छुक उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. आता शहरात पुन्हा नव्या दमाने निवडणुकीचे वारे वाहू लागणार असून अवघे वातावरण ढवळून निघाणार आहे.

Related Stories

No stories found.