नाफेडला कांदा विकणार नाही, उत्पादक शेतकरी आक्रमक

नाफेडला कांदा विकणार नाही, उत्पादक शेतकरी आक्रमक
कांदा

दहिवड । Dahivad (वार्ताहर)

कांद्याचे दर कमी झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक होत आहेत. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने नाफेडला कांदा विकणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. नाफेडकडून कांद्याला योग्य भाव दिला जात नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकर्‍यांनी आमचा कांदा आमचा दर असे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनांतर्गत नाफेडला कांदा विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्याकडून कमी किमतीत कांदा घेतला जातो आणि जास्त दराने विकला जातो, असा दावा शेतकर्‍यांनी केला. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे भारत दिघोळे यांनी याविषयी माहिती दिली.

महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या भारत दिघोळे यांनी आम्ही नाफेडला कांदा विकला नाही तर ते अमेरिकेतून आणणार का? असा सवाल केला. दिघोळे यांनी शेतकर्‍यांना कांद्याच्या चाळींची निर्मिती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

आपली कांदा साठवण्याची ताकद वाढल्यानंतरचं आपल्याला चांगला दर मिळेल, असे दिघोळे म्हणाले. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना तीन लाख शेतकर्‍यांशी जोडलेली आहे.

भारत दिघोळे यांनी नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2017 च्या अहवालानुसार एक किलो कांदा उत्पादनासाठी 9.34 रुपये खर्च येतो, असे सांगितले. तर चार वर्षांत हा खर्च आता 15 रुपयांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात नाशिक, धुळे, अहमदनगर, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन होते.

नाफेडविषयी नाराजी का?

भारत दिघोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाफेडनं 2020 मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशातून 1 लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी केला. यापैकी 75 हजार मेट्रिक टन कांदा महाराष्ट्रातून खरेदी करण्यात आला होता. हा कांदा 8 ते 11 रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आला. यापैकी सर्वाधिक खरेदी 8 आणि 9 रुपये किलोने झाली होती. नाफेडकडून कांदा खरेदी करतांना मागील तीन दिवसांच्या दराची सरासरी काढून खरेदी केली जाते.

शेतकरी कांदा साठवू का शकत नाही?

आर्थिक समस्येमुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना कांदा बाजार समितीमध्ये लगेचच विकावा लागतो. कांदा साठवण्याची व्यवस्था कमी प्रमाणात असल्याने कांदा उत्पादकांसमोर अडचणी निर्माण होतात. भारत दिघोळे यांनी एका गावामध्ये 100 शेतकरी असल्यास 10 शेतकर्‍यांकडेच कांदा साठवण्याची व्यवस्था आहे.

सरकारकडून कांदा उत्पादकांना चाळ बनवण्यासाठी मदत दिली जाते. ही मदत फारच तोकडी असल्याचे भारत दिघोळे यांनी सांगितले. 25 टन कांदा साठवण्यासाठी चाळ बनवायची असल्यास 4 लाख रुपये लागतात. सरकार फक्त 87 हजार 500 रुपये देते, असे दिघोळे म्हणाले. एका तालुक्यात 2 हजार शेतकर्‍यांनी सरकारी अनुदानासाठी अर्ज केल्यास 100 शेतकर्‍यांना लाभ होतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कांदा कमी किमतीत विकावा लागतो.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com