दिंडोरी, सुरगाण्यात ‘श्रमजीवी’ संघटनेचे धडक आंदोलन

दिंडोरी, सुरगाण्यात ‘श्रमजीवी’ संघटनेचे धडक आंदोलन

दिंडोरी । प्रतिनिधी Dindori

दिंडोरी तालुका (dindori taluka) ‘श्रमजीवी’ संघटनेच्या (shramjivi sanghatna) वतीने विविध मागण्यांसाठी दिंडोरी तहसील कार्यालयावर धडक आंदोलन (Movement) करण्यात आले. यावेळी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

आदिवासी कुटुंबाकडे (Tribal family) देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 74 वर्षानंतर रेशन कार्ड (Ration card), आधार कार्ड (aadhar card), जातीचा दाखला (Caste certificate), घराखाली जागा, पिण्याचे पाणी (Drinking water), वीज (Electricity), रस्ते यांच्यासारख्या मूलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाही. सुविधा पोहचण्यामध्ये शासन व प्रशासन कुचकामी ठरलेले आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून रेशनवर मिळणार्‍या अंत्योदय अन्न सुरक्षा या योजनेच्या कार्डधारकांना अतिशय निकृष्ट दर्जाचा सडलेला धान्य वाटप (Grain distribution) करून गरिबांची कृष्टाचेष्टा करण्याचे काम शासन व प्रशासनाने केले आहे.

आदिवासी गाव पाड्यांमध्ये विजेची व्यवस्था नसल्याने आजही अंधारात जीवन व्यथित करावे लागत आहे. कमीत कमी पुराव्यात जातीचे दाखले मिळावे, वनजमिनीचे अपात्र दावे दाखल करुन घ्यावे, प्रत्येक गरीब कुटूंबाला घरकूल योजनेचा (gharkul yojna) लाभ मिळावा, रोजगार हमी रस्ते, पिण्याचे पाणी, अंगणवाडी (Anganwadi) प्रत्येक गावात मिळावे,

आरोग्य (health), शाळा (schools) पुर्ण वेळ डॉक्टर उपलब्ध करुन द्यावे, कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) योजनेची पुर्ण माहिती मिळावी, बचत गट योजना चालू करणे आदी मागण्यांचे निवेदन (memorandum) तहसीलदार पंकज पवार (tahsildar pankaj pawar) यांना देण्यात आले. यावेळी तालुकाध्यक्ष मुरलीधर कनोजे, उप तालुकाप्रमुख भगिरथ चतुर, कांतीलाल चव्हाण, कांतीलाल खोटरे, जनार्दन झिरवाळ, दत्तू धुळे, कैलास गायकवाड, देवराम चव्हाण आदी उपस्थित होते.

सुरगाण्यातही आंदोलन

देशाच्या स्वातंत्र्यला 74 वर्षं पूर्ण झाली तरी आदिवासी वस्ती- पाड्यांमध्ये त्यांच्या हक्काच्या नागरी सुविधांपासून आदिवासी बांधव वंचित आहे यासाठी सुरगाणा तालुका (surgana taluka) ‘श्रमजीवी’ संघटनेच्या वतीने तहसील कार्यालयावर धडक आंदोलन करण्यात आले.

सुरगाणा तहसील कार्यालयावर श्रमजीवी संघटनेने धडक आंदोलन केले आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून रेशनवर मिळणार्‍या अंत्योदय अन्न सुरक्षा या योजनेच्या कार्डधारकांना अतिशय निकृष्ट दर्जाचा सडलेला धान्य वाटप करून गरिबांची कृष्टाचेष्टा करण्याचे काम शासन व प्रशासनाने केले आहे. तालुक्यातील बहुसंख्य आदिवासी वस्त्या पाडे इत्यादी शासकीय आकारपड गुरचरण वन जमीन खाजगी तसेच प्राधिकरणाच्या जागेवर पिढ्यान- पिढ्यापासून वास्तव्य करून राहिलेल्या आहेत.

सन 2012 या कायद्यान्वये वन हक्क दावेदार यांना कायदेशीर हक्क प्राप्त झालेला असताना शेकडो आदिवासी धारकांचे वन जमीन दाव्याच्या वन हक्क समिती उपविभागीय समिती व जिल्हास्तरीय समितीकडे आजही दावे प्रलंबित आहेत. कुठलाही ठोस कृती कार्यक्रम झालेला नाही. आदिवासी गाव पाड्यांमध्ये विजेची व्यवस्था नसल्याने आजही अंधारात जीवन व्यथित करावे लागत आहे. तरी याबाबत प्रशासनाने दखल घेऊन आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी तालुकाध्यक्ष राजू राऊत, तालुका सचिव दिनेश मिसाळ, महिला प्रमुख मनीषा भोये, सिताराम सापटे आदींनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com