<p><strong>नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)</strong></p><p>नाशिक महापालिकेत मागील पंचवार्षिक काळात सत्ताधारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडुन कालावधी संपण्यापुर्वी सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासासाठी मंजुरी घेतली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांची चकाकी मतदारांपर्यत पोहचली जावी, असात फंडा आत्ता सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. सत्ताधारी भाजपकडुन मनसेना स्टाईल रस्ते विकासासाठी 250 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा आग्रह धरला आहे.</p>.<p>संपुर्ण देशात करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर साथीचा प्रादुर्भाव रोकण्याबरोबरच बाधीतांच्या उपचारावर झालेला खर्च लक्षात घेता मोठा अर्थिक फटका देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला बसला आहे. यातून अर्थिक गाडीव रुळावर येण्यासाठी काही वर्ष लागणार असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांचे आहे. करोनासाठीची लस आली असली तरी अजुनही हे संकट गेलेले नाही.</p><p>देशात राज्याची राजधानी मुंबई, नंतर शैक्षणिक राजधानी पुणे आणि सांस्कृतिक - सिंहस्थ कुंभाची नगरी नाशिक अशा शहरांना करोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. महानगरपालिकेकडुन सुमारे 10 हजार रग्णांवर उपचार करण्यासाठी कोविड केअर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर व कोविड रुग्णालये सज्ज ठेवण्याचे काम प्रशासनाने केले. गेल्या आठ नऊ महिन्यात मोठ्या प्रमाणात महापालिकेला खर्च करुन आरोग्य यंत्रणा उभारावी लागली.</p><p>या दरम्यानच्या लॉकडॉऊनच्या काळात महापालिकेची कर वसुली थांबली जाऊन ती अद्यापही अपेक्षित वसुली झालेली नाही. गत वर्षाच्या तुलनेत महसुल वसुली 40 ते 45 टक्के इतकीच झाली असल्याने याचा परिणाम आता शहर विकासांवर होणार आहे. हे वास्तव सत्ताधारी व विरोधकांना ज्ञात आहे. असे असतांना सत्ताधार्यांकडुन आता रस्ते विकासासाठी 250 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा आग्रह धरला जात आहे.</p><p>सन 2012 च्या महापालिका निवडणुकीत मनसेना सत्तेवर आली तेव्हा महापालिकेवर 450 कोटी रुपयांच्यावर स्पीलओव्हर असल्याने पहिल्या वर्षात काहीच काम करता आली नाही. हा स्पीलओव्हर कमी होण्यात त्यांची तीन वर्ष गेली. मनसेनेने निवडणुकीच्या एक वर्ष अगोदर सुमारे 200 कोटी रुपयांची रस्ते विकासाची कामे धरत नगरसेवकांना खुश करण्याचे काम केले. आता मनसेनेच्या चालीवरच सत्ताधारी यांनी वाट धरली आहे. सन 2017 च्या निवडणुकीत नाशिक महापालिकेत भाजप बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर स्पीलओव्हर असल्याने त्यांना पहिल्या वर्षात फारशी कामे करता आली नाही.</p><p>स्थानिक नेतृत्व, लोकप्रतिनिधी यांच्यातील अतर्गत गटबाजी व महापालिकेतील कामांना शिस्त लावण्यासाठी आयुक्त पदी तुकाराम मुंढे यांचे आगमन झाल्यानंतर त्यांनी महापालिकेतील पारदर्शक कारभार व अथिर्क शिस्त लावण्याचे काम केले. हे काही महिने वाया गेल्यानंतर आलेले आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मुंढेचे निर्णय पुढे रेटल्यानंतर फारशी विकास कामे झाली नाही. मात्र राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या कामांना ब्रेक लागला गेल्याचा आरोप आता सत्ताधारी करीत आहे.</p><p>अशाप्रकारे गेली चार वर्षात सत्ताधारी भाजपच्या पदरात फारशे काही पडलेले नाही. म्हणुनच कि काय ? सर्व नगरसेवकांची मागणी असे सांगत भाजपकडुन रस्ते विकासासाठी 250 कोटींचे कर्ज काढण्याची मागणी लावून धरली आहे. नाशिक शहरात गेल्या सन 2015 - 16 च्या सिंहस्थ कुंभमेळा अगोदर एक दीड वर्षात शहरातील बाह्य व अंतर्गत वळण रस्त्यांंची झालेली 450 कामे आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसेनेकडुन झालेली सुमारे 200 कोटींची रस्ते विकासाची माके आणि दरवर्षी रस्त्यांची होणारी कामे अशी गेल्या नऊ वर्षात शहरातील रस्ते कामांच्या खर्चाचा आकडा 1000 कोटींच्या वर गेला आहे.</p><p>मात्र शहरातील रस्त्यांची खरच दुरावस्था झाली का ? हा विषय संशोधनाचा असल्याचे म्हटले जात आहे. मनसेनेकडुन शेवटच्या वर्षात रस्ते विकासाचा जो काही फंडा वापरला. तोच फंडा आता सत्ताधारी भाजप अवलंबत आहे.</p><p>वास्तवत: नाशिक शहरातील रस्ते खराब झाल्याच्या कारणावरुन शहरात राजकिय आंदोलने किंवा जनाक्रोश असल्याचे कुठेही दिसत नाही. केवळ अआगामी निवडणुक फंड्या(फंड)साठी तर हा आग्रह नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. यामुळेच रस्ते विकासासाठी कर्ज म्हणजे कर्ज काढुन सण साजरा करण्यासारखे आहे. यामुळेच हा सत्ताधार्यांचा आग्रह अनाठायी आहे.</p>
