अर्थसंकल्पावर सर्वच क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया

नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)

राज्याचा 2021-22 आर्थिक वर्षाचा 10,226 कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य व्यवस्था सदृढ करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय रुग्णालयांबरोबरच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहे.

आज महिला दिनाचे औचित्य साधत राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेसह विविध विकास कामांच्या घोषणा करण्यात आल्या. अशाप्रकारे आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामुळे जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहे.

. राज्य सरकारकडून जनतेला कोणताही दिलासा दिलेला नाही. पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारने एक रुपयाही कमी केला नाही. गुजरातपेक्षा मुंबई, नाशिक पेट्रोल 10 रुपयांनी महाग आहे. काही योजनांचे स्वागत करतो. पण कुठलीही प्रभावी योजना लागू केलेली नाही. या बजेटमध्ये जी अपेक्षा होती. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी जी तरतूद केली, तसी राज्यात केली नाही. केंद्र सरकार शिवाय राज्यात पायाभूत गुंतवणूक नाही. नाशिक-पुणे मार्गासाठी केंद्राचा 50% निधी हा केंद्र सरकारने दिलेला आहे. या अर्थसंकल्पात जनतेची घोर निराशा झाली आहे. सीमा हिरे, आमदार नाशिक पश्चिम . राज्याचा आजचा अर्थसंकल्प मेट्रो, रेल्वे यांच्याभोवती केंद्रित दिसला. आज जगाला व देशाला जगवणार्या शेतकर्यांना मात्र यात काही मिळाले नाही. आधीच विजेचे कनेक्शन सरकारने तोडलेत व दुसर्या बाजूला आम्ही वीज जोडणी योजना आणली असे म्हणणे हास्यस्पद आहे. तीर्थक्षेत्राला भरीव मदत देण्यापेक्षा शेतकर्यांना, शेतमजुरांसाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. एकंदरीत आजचा अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय यांचा निराशा करणारा आहे. संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना . आजचा महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसकंल्प हा शेतकरी, महिला तसेच विविध घटकांसाठी दिलासादायक असून शहरी भागासाठी ही चांगली तरतूद केल्याचे दिसून येते. विशेषकरुन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य क्षेञास योग्य प्रकारे न्याय दिला आहे. नाशिककरासांठी चांगले प्रकल्प अर्थसकंल्पात स्थान दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारचे मनपूर्वक अभिनदंन. दत्तू बोडके, उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख, प्रहार जनशक्ती पक्ष. . राज्यात उद्योगांना 24 तास वीज मिळते. परंतु, शेतीला 8 तास ही पुरेशी वीज मिळत नाही. आजच्या अर्थसंकल्पात शेतीला 24 तास वीजपुरवठा करण्यासाठी तरतूद करायला हवी होती. देशात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेणार्या आपल्या राज्यात स्वतंत्र कांदा महामंडळाची निर्मिती करण्याची गरज असून केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रमाणेच राज्य सरकारनेही अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादकांसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना . पुरवणी अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमुक्ती व गोदावरी खोर्यातील बंद उपसा सिंचन सह. संस्थाचे कर्ज माफ करावे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती सक्षम करण्यासाठी केलेल्या तरतूदचे स्वागत करीत आहोत. असंघटित कामगार घरकामगार मोलकरीण सामाजिक सुरक्षा मंडळसाठी आर्थिक तरतूद अपेक्षित आहे. इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी दिलासा मिळावा, यासाठी निर्णय व्हावा. नाशिक जिल्ह्यासाठी केलेल्या तरतूदचे स्वागत करीत आहोत. कॉम्रेड राजू देसले, भाकप राज्य सचिव मंडळ सदस्य महाराष्ट्र . करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा राज्यशासन अर्थसंकल्प समाधानकारक, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना, एकट्या महिलेच्या नावे घराची नोंदणी, अभिहस्तांतरण असल्यास मुद्रांक शुल्कात 1 टक्का सवलत, एप्रिल 2021 पासून योजना लागू, मुद्रांक सवलत योजना 2020 नंतर नवीन 1 टक्का सवलत योजनेमुळे बांधकाम क्षेत्रास चालना देणारा निर्णय, सदर योजनेचे नरेडको नाशिकतर्फे स्वागत. सुनील गवांदे, नरेडको नाशिक . आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवक वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक यांचा विचार करत आरोग्य, शिक्षण, नगर विकास, पायाभूत सुविधा यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आल्या. शेतकर्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने देण्यात आल्याने शेतकरी वर्गासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. महिलेच्या नावे घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात 1 टक्के सवलत दिल्याने महिलांच्या नावाने अधिक घरे खरेदी वाढणार आहे. राजेंद्र शेटे, अध्यक्ष, आयसीएआय नाशिक . सर्वच क्षेत्रात भरीव तरतूद करून महाराष्ट्राला विकासाकडे नेणारा अर्थसंकल्प. उद्योग, रेल्वे, रस्ता, कृषी, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षण आदी सर्वच क्षेत्राचा योग्य विचार केलेला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मिती होणार. कठीण परिस्थितीतिल उत्कृष्ट अर्थसंकल्प. रमेश पवार, अध्यक्ष, उद्योग व वाणिज्य विभाग, महाराष्ट्र प्रदेश काँंग्रेस कमिटी, मुंबई . अर्थसंकल्प हा पूर्णत: कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच करोना काळात या क्षेत्राने केलेली उलाढाल व अर्थव्यवस्थेला दिलेले पाठबळ विचारात घेऊन मांडलेला दिसत आहे. छोटे व्यापारी- सूक्ष्म, मध्यम, लघू उद्योग यांनी करोना काळात खूप कठीण गोष्टींचा सामना केला असून अद्यापही स्थिर झालेला नाही त्यांना या अर्थसंकल्पातून काहीतरी आपल्या पदरी पडेल, अशी आशा बाळगून बसले होते. परंतु त्यांचा अपेक्षाभंग झाल्याचे दिसत आहे. हा अर्थसंकल्प एकंदरीत विकासाच्या दृष्टीने पाऊल टाकताना दिसत असला तरीही सूक्ष्म व लघू उद्योगांना यात समाविष्ट करणे महत्त्वाचे होते जे केले गेले नाही. अनिल लोढा, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रिकल्चर . राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने ग्रामीण भागातील मुलींसाठी 1500 हायब्रीड बसेस सुरू होणार आहेत. 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना मोफत पास योजना, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासाठी 1391 कोटी रु. ची तरतूद तसेच आरोग्य सुविधांवर सरकारने भर दिलेला आहे. नाशिकमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज त्याचप्रमाणे जीर्ण अवस्थेत असणार्या शाळांच्या पुन:उभारणीसाठी 3 हजार कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे. . महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकर्यांसाठी न्यायाची भूमिका घेतली. तीन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेऊन दिलेल्या वेळेत परत करणार्या शेतकर्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाणार आहे. कृषी बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा हीदेखील शेतकरी हिताचीच ठरेल.

अर्थसंकल्पावर सर्वच क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया

Gaurav Pardeshi

Related Stories