ओबीसीच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन

ओबीसीच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन

पालखेड बं.। वार्ताहर Palkhed

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील (Local Self Government Institutions) 27 टक्के आरक्षण स्थगित (Reservation postponed) करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्र राज्य (maharashtra strate) नाही तर देशभरातील ओबीसी समाजाचे (OBC community) राजकीय आरक्षण (Political reservation) धोक्यात आले आहे.

त्यामुळे दिंडोरी (dindori) येथे ओबीसीच्या वतीने नायब तहसीलदार बकरे (Deputy Tehsildar Bakre) यांना निवेदन (memorandam) देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने (central government) एम्पिरिकल डेटा (Empirical data) देण्यास नकार दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने (state government) आता हा डेटा गोळा करावयाचा असून त्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.

परंतु याच कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद (zilha parishad) नगरपालिका (Municipality) व महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) निवडणुका (elections) होणार आहे.

या निवडणूक आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्या तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कावर यामुळे गदा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड प्रमाणात रोज पसरला आहे. याप्रसंगी ओबीसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष बापू तासकर, कार्याध्यक्ष रमेश जाधव,

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती अनिल देशमुख, डॉक्टर सेलचे जिल्हाध्यक्ष योगेश गोसावी, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष श्याम हिरे, अल्पसंख्यांक तालुकाध्यक्ष तौसिफ मनियार, निलेश गायकवाड, रमेश क्षिरसागर, मोसिन शेख, तुषार वाघ आदींसह ओबीसीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com