माकपातर्फे वैद्यकिय सेवा सूधारणेंचा अहवाल सादर

सूचनांवर कार्यवाही न झाल्यास माकपा छेडणार जनआंदोलन
माकपातर्फे वैद्यकिय सेवा सूधारणेंचा अहवाल सादर

सातपूर | प्रतिनिधी | Satpur

सर्वसामान्यांना वैद्यकीय सेवा (Medical services) दर्जेदार व तत्परतेने मिळाव्यात यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (Marxist Communist Party) वतीने विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून,

याअंतर्गत दीड ते दोन महिन्यांपासून शहराच्या वैद्यकीय सेवांची पहाणी (Inspection of medical services) करुन अहवाल तयार करण्यात आला व त्यात आढळलेल्या त्रुटींबाबत वैद्यकीय अधिकारी डॉ.नागरगोजे (Medical Officer Dr. Nagargoje) यांना निवेदन (memorandum) देऊन सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. तसे न झाल्यास माकपच्या माध्यमातून या प्रश्नावर जन आंदोलन (agitation) छेडण्याचा इशारा डॉ. डीएल कराड (Dr. DL Karad) यांनी दिला असल्याचे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

करोनानंतर (corona) नागरिकांचा वैद्यकीय उपचारांवर (Medical treatment) खर्च कमालीचा वाढू लागला आहे. परिणामी कष्टकरी कामगार व मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शासकीय वैद्यकीय सेवा अपुर्‍या पडत असल्याने नागरिकांना खाजगी वैद्यकीय सेवांचा आधार घ्यावा लागतो.

परिणामी मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. शासनस्थरावरून वैद्यकीय सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असला तरी तो अनाठायी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या बाबींची माहिती प्रशासनाला देऊन त्या सुरळीत करण्याची विनंती करण्यात आली.

प्रत्यक्षात नागरिकांचा वैद्यकीय उपचाराबाबत शासकीय सेवांवर विश्वास कमी राहिला आहे. तो विश्वास दृढ करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून या सेवांची पूर्तता करून घेण्याकरीता नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा राहणार आहे. या बाबत नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे जाणीव करून देण्यासाठी येत्या दि. 19 नोव्हेंबर रोजी सिटू भवन (CITU Bhavan) येथे आरोग्य प्रश्नांवर परिसंवादाचा आयोजन करण्यात आले आहे. आरोग्य सेवा (Health care) हा आपला हक्क असल्याचे यावेळी डॉ.कराड यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

यापत्रकार परिषदेत माजी नगरसेविका अ‍ॅड.वसूधा कराड, माकपचे राज्य सदस्य सीताराम ठोंबरे, आरोग्य कार्यक्रम समन्वयक संतोष जाधव, समीर अहिरे, मोहन जाधव, संतोष काकडे आदींसह पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.

शासकीय सेवेतील 12 वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी मध्यंतरी राजीनामे दिले प्रत्यक्षात शासनाच्या माध्यमातून त्यांना दिले जाणारे वेतन तोकडे असल्याने व सर्वसामान्य जनता उपचाराला येत असल्याने कामाचा ताणही मोठा राहत असल्याने हे वैद्यकीय अधिकारी असा निर्णय घेत असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने आपला वेतन आराखडा सुधारण्याची गरज असून, त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नेमणूक करून सुविधा निर्माण करण्याचे गरज असल्याचे दिसून येत आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com