माकपा व सिटूतर्फे शासनाच्या 'त्या' निर्णयांविरोधात मोर्चा

सातपूर | प्रतिनिधी | Satpur

केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार, शेतकरी (farmers) व सर्वसामान्य विरोधात घेत असलेल्या निर्णयाविरोधात

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (Marxist Communist Party), सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (Central of Indian Trade Union) यांच्या वतीने नविन नाशिक विभाग, उत्तम नगर, पवन नगर, माऊली लॉन्स, खुटवड नगर मार्गे पायी रॅली (rally) करण्यात आली. यावेळी रॅलीद्वारे दि.5 एप्रिल दिल्ली (delhi) येथे मोठ्या संख्येने मोर्चा सहभागी व्हावे यासाठी जनजागृती रॅली काढण्यात आलेी होती. देशातील श्रमिक जनता मोदी सरकारच्या शेतकरी, कामगार, शेतमजूर व जनता विरोधी आणि कॉर्पोरेट धार्जिन धोरणामुळे त्रस्त आहे.

शासकीय संस्थांचा दुरुपयोग करून दहशतीच्या मार्गाने विरोध मोडून काढत आहे. लोकशाही (Democracy) गळचेपी करत आहे देशाची घटना पायदळी तुडवत आहे. मोदी सरकारच्या श्रमविरोधी धोरणांनी महागाई, बेरोजगारी, विषमता यामुळे जनता अक्षरशः भरडली जात आहे. या व इतर मागण्यांसाठी पायी रॅलीचे नियोजन केले होते.

केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी झाली या मोर्चामध्ये केंद्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉक्टर डी एल कराड, तुकाराम सोनजे, संतोष काकडे, सतीश खैरनार, आत्माराम डावरे, अरविंद शहापुरे, निलेश मगर, विजया टिकल, मीराबाई सोनवणे, निवृत्ती केदार, संदीप दाभाडे, दीपक कोर, भीमा गवळी व इतर कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

या आहेत मागण्या

सर्व कर्मचार्‍यांना दरमहा 26000 किमान वेतन लागू करा. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा कायदा करा. सर्वांना दर महा 10000 रुपये वृद्ध काळ पेन्शन (Pension) द्या. कामगारांविरोधी चार श्रम सहिता रद्द करा .वाढती महागाई रोखा तसेच गॅस व पेट्रोलचे दर कमी करा. प्रस्तावित शेतकरी ,श्रमिक ,जनता विरोधी केंद्रीय दुरुस्ती विधेयक मागे घ्या.

वनाधिकारी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा .गरीब मध्यम शेतकरी व शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा .सार्वजनिक उद्योगांचे व सेवांचे खाजगीकरण रद्द करा. कंत्राटी, हंगामी, मानधनावरील आशा, अंगणवाडी ,शालेय पोषण आहार कर्मचारी अशा योजना कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून कायम करा. असंघटित कामगारांना सेवाशर्ती किमान वेतन व कल्याणकारी योजना लागू करा. अग्निपथ योजना रद्द करा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करा. शिक्षणाचा दर्जा सुधारा व सर्वांना मोफत शिक्षण ची व्यवस्था करा