...तर विधानभवनाला घेराव घालणार; राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा इशारा

नाशिक | Nashik

कांदा दरवाढीनंतर एका रात्रीत कांदा निर्यातबंदी (export) करून परदेशातून कांदा मागवणारे सरकार गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून कांद्याचे दर कवडीमोल झाले असतानाही कुठल्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजना करत नाही...

कांद्याला (Onion) राज्य शासनाकडून येत्या 2 दिवसात 1500 रुपये अनुदान जाहीर करावे आणि वाढीव कांदा निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने तात्काळ ठोस उपाययोजना कराव्यात यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा अन्यथा विधानभवनाला घेराव घातला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.

27 फेब्रुवारी रोजी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Lasalgaon Agricultural Produce Market Committee) महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कांद्याचे लिलाव रोखून 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभावासाठी तर तोट्यात विकल्या गेलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल 1500 रुपये अनुदान मिळावे यासाठी संपूर्ण दिवसभर कांद्याचे लिलाव बंद ठेवून आंदोलन करण्यात आले होते.

यावेळी कांदा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सलग 10 तास चाललेल्या आंदोलनात नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse) यांना थेट विधिमंडळ अधिवेशन सोडून मुंबई येथून लासलगाव येथे येण्यास भाग पाडण्यात आले होते शेतकऱ्यांची प्रचंड संतापलेली भावना बघून पालकमंत्री दादा भुसे यांनी 8 दिवसाच्या आत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते.

याच पार्श्वभूमीवर कांदा दर घसरण आणि उपाययोजना  यासाठी राज्य सरकारने राज्याचे माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली असून, हि समिती सरकारकडे अहवाल देणार आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

परंतु कांद्याच्या दर घसरण्यामुळे शेतकऱ्यांचे कांदा विक्रीतून अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचा संयम तुटलेला असून राज्य सरकारने समित्या आणि अभ्यास यामध्ये वेळखाऊपणा न करता शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता तात्काळ येत्या 2 दिवसात कांदा उत्पादकांना सरसकट कुठल्याही अटी-शर्ती विना प्रतिक्विंटल 1500 रुपये अनुदान जाहीर करावे.

कांद्याच्या घसरलेल्या दरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तात्काळ उपायोजना कराव्यात अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाला (Legislature) राज्यातील हजारो कांदा उत्पादक वेढा घालतील याची शासनाने दखल घ्यावी असे भारत दिघोळे यांनी सांगितले.