दिंडोरी तालुक्यात रासायनिक खतांचे 'लिंकिंग'; शेतकरी हैराण

ओझे | वार्ताहर | Oze

दिंडोरी तालुक्यात (Dindori Taluka) रासायनिक खताच्या (chemical fertilizers) टंचाईनंतर सध्या तालुक्यात बऱ्याच प्रमाणात रासायनिक खताचा पुरवठा उपलब्ध झाला असला तरी सध्या काही रासायनिक खतांच्या कंपन्यांकडून या खतावर मोठ्या प्रमाणात लिंकिंग होत आहे. यामुळे शेतकरी (Farmers) वर्गामध्ये नाराजी पसरली आहे. तालुक्यातील कृषी विभागाने त्वरित लक्ष देण्याची मागणी (Demand) शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे...

सध्या तालुक्यात खरीप (Kharif) हंगामाची पूर्व तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. खरीपाच्या तोंडावर नामाकिंत खत कंपन्यांकडून २४.२४.०, १८.४६.०, १०.२६.२६ अशा महत्वाच्या खतांवर ४०० ते ५०० रुपयाचे इतर खत दिले जात असल्यामुळे १ हजार ९०० रुपयांच्या रासायनिक खताची ४० किलो वजनाची गोन २ हजार ४०० रुपयाना पडत असल्यामुळे शेतकरी वर्गाची अर्थिक पिळवणूक खत कंपन्यांकडून होत असल्याचे समोर येत आहे.

कृषी केंद्रामध्ये रासायनिक खते खरेदी करताना दुकानदार कंपनीने इतर आम्हाला सक्ती केली असून या खतावर हे ४०० किवा ५०० रुपयाचे खत घ्यावाच लागेल आशी सक्ती करीत आहे .

सर्व पिकांच्या वाढीसाठी तसेच फुगवणीसाठी रासायनिक खत शेतकरी वर्गाला घ्यावाच लागते त्यात रासायनिक खताच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

विशेष म्हणजे सर्व पिकाला शासनाचा शाश्वत हमीभाव नसल्यामुळे कायमच बळीराजाची निराशा होत आहे. तर रासायनिक खताची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून आले आहे.

सध्या तालुक्यातील अनेक शेतकरी सेंद्रीय शेतीकडे वळाले असले तरीदेखील उत्पन्न वाढीसाठी शेतकरी रासायनिक खतांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. असे अनेक शेतकरी सांगतात.

रासायनिक खताच्या टंचाई व लिंकिंग बाबतीत बळीराजाला 'तोंड बांधून मुक्याचा मार, या म्हणीचा प्रत्यय येत आहे तक्रार करावी तर दुकानदार आपल्याला खत देणार नाही. त्यामुळे शेतकरी हे सर्व लिंकिंगचे वाढलेले प्रमाण सहन करीत आहे.

या लिंकिंगला नेमके कोण जबाबदार असा प्रश्न पडला आहे. या सर्व प्रकाराबाबत तालुक्यात कृषी विभागाने बघ्याची भूमिका न घेत रासायनिक खताच्या लिंकिंगची चौकाशी करून शेतकरी वर्गाला न्याय दयावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.

लिंकिंग म्हणजे नेमके काय?

ज्या खताची अधिकची मागणी आहे त्याची खरेदी करताना इतर कंपन्यांचे खत घेणे हे शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य केले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ईच्छा नसतानाही त्यांना इतर खताची आणि बियाणांची खरेदी करावी लागते