सरपंच मंदाकिनी गोडसे-कोकणे
सरपंच मंदाकिनी गोडसे-कोकणे
नाशिक

घोटी : समितीने दिलेला निर्णय अन्यायकारक

उच्च न्यायालयात जाणार :  सरपंच मंदाकिनी गोडसे-कोकणे

Gokul Pawar

Gokul Pawar

इगतपुरी : कुणबी जातीबाबत भक्कम पुरावे असतांनाही तक्रारदाराच्या साट्यालोट्यांमुळे कुणबी जातीचा दावा अवैध ठरवण्याचा समितीचा निर्णय अन्यायकारक आहे. कुटुंबात दोन वैधता प्रमाणपत्र असतांनाही नैसर्गिक आणि कायदेशीर न्यायतत्वाला हरताळ फासला गेला आहे. म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती घोटी खुर्दच्या लोकनियुक्त सरपंच मंदाकिनी गोडसे-कोकणे यांनी दिली.

विविध ग्रामपंचायत सदस्य, कायदेशीर तज्ञ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. इगतपुरी तालुक्यातील घोटी खुर्द येथील लोकनियुक्त सरपंच मंदाकिनी गोडसे-कोकणे यांचा कुणबी जातीचा दावा अवैध ठरवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली.

यावेळी त्या म्हणाल्या की, विक्रमी मतांनी वर्षभरापूर्वी निवडून आल्यानंतर गावात कोट्यवधींची कामे मंजूर केली. मात्र गावातील पराभूत व्यक्तींनी विकासाचा गाडा अडवण्यासाठी अर्थबळाच्या आधारावर माझ्या विरोधात जातपडताळणी समितीकडे तक्रार केली. सदरच्या तक्रारीत कुठलेही तथ्य नव्हते. कुणबी जातीचा मुख्य पुरावा नाशिक तहसीलदार यांच्याकडून घेतला असतांना त्यांच्याकडील रेकॉर्ड गहाळ झाल्याने त्यांनी दोन वेगवेगळे संशयास्पद पत्र दिले. सख्ख्या रक्तनात्यातील कुटुंबातील दोन जात वैधता प्रमाणपत्रही सादर केले होते. याकडे समितीने दुर्लक्ष करून सादर केलेल्या दुय्यम पुराव्यांकडे कानाडोळा केला. यासह पोलीस दक्षता पथकाने ऑफिसात बसून कागदी घोडे रंगवले. तक्रारदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर सुद्धा कुणबी जात सिद्ध होत असतांना न्यायाला हरताळ फासल्याचे सरपंच गोडसे म्हणाल्या.

१९९४ मधील 'माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त व महाराष्ट्र शासन' ( विशेष रिट पिटिशन १४७६७/१९९३ ) च्या निकालाचा अपमान झाला आहे. जातपडताळणी समिती, नाशिक तहसीलदार, दक्षता पथक यांनी तक्रारदाराच्या दबावाखाली कामकाज करून दिलेला निकाल जनमतांचा अनादर करणारा आहे. उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका करून संबंधितांना धडा शिकवण्यात येईल.

- मंदाकिनी गोडसे-कोकणे, थेट सरपंच घोटी खुर्द

Deshdoot
www.deshdoot.com