<p><strong>नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)</strong></p><p>राज्यात आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत येणार्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे असलेल्या जमिनी काही प्रमाणात भाडेपट्ट्यावर आहेत. या जमिनी आदिवासी विभागाच्या नावावर करण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यापासून प्रयत्न सुरू आहेत.</p>.<p>प्रशस्त इमारत आणि अद्ययावत शिक्षणाच्या सोयी या बाबी शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. लवकरच आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे यांच्या जमिनी आदिवासी विभागाच्या नावावर होणार असून भाडेदेयक निधीचा वापर विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी होणार असल्याचे आदिवासी विकास विभाग आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी सांगितले.</p><p>राज्यात 21 जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या 502 शासकीय आश्रमशाळा असून त्याठिकाणी जवळपास एक लाख ऐंशी हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच 491 शासकीय आदिवासी वसतिगृहे असून त्याठिकाणी सुमारे साठ हजार विद्यार्थी निवासी आहेत. </p><p>या 21 आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये 31 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आहेत. यातील शासकीय आश्रमशाळा, कार्यालये आणि मुले व मुलींचे वसतिगृहे असे एकूण 270 इमारती भाड़े तत्त्वावर आहेत तसेच 168 ठिकाणी जमिनी आदिवासी विभागाच्या ताब्यात आहेत. मात्र त्याची नोंद अधिकार अभिलेखात अर्थात सात बारा उतार्यावर नाही.</p><p>इमारतीकरिता दर महिन्याला देण्यात येणारे भाडे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी विकास विभागाचा निधी खर्च होतो तर सातबारा वर नोंद नसल्याने पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचणी येत आहेत. आश्रमशाळांकरिता जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाच एकर आणि तालुक्याच्या ठिकाणी तीन एकर जागेची आवश्यकता आहे.</p><p>तसेच वसतिगृहांकरिता जिल्हा आणि तालुका या दोन्ही ठिकाणी एक एकर जागेची आवश्यकता आहे. या आवश्यकतेनुसार, आदिवासी विकास विभागाने वैयक्तिकरित्या संबंधित सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांकडे सदर जमिनी विभागाच्या नावावर करून देण्यासाठी तसेच नवीन जमीन उपलब्ध करून देण्याची विनंती अर्धशासकीय पत्राद्वारे केली आहे.</p><p>या जमिनी मिळविण्याकरिता स्थानिक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय एक संपर्क अधिकारी नेमून जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे व माहिती देण्यासाठी मदतनीस म्हणून काम पाहणार आहेत. याबाबतीत प्रकल्प अधिकारी यांनी देखील वेळोवेळी पाठपुरावा करावा, असे आदिवासी विकास विभागाकडून सूचित करण्यात आले आहे.</p>