जि.प. तर्फे क्रीडा स्पर्धासाठी लाखोंचा निधी

जि.प. तर्फे क्रीडा स्पर्धासाठी लाखोंचा निधी

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात क्रीडा स्पर्धेसाठी (sports competition) जिल्हा परीषद (zilha parishad) प्रशासनाने सुरुवातीला क्रीडा स्पर्धेसाठी दहा लाख रुपये तरतूद केली.

ती कमी पडली म्हणून जिल्हा परिषद सेस निधीतून (Cess Fund) आणखी आठ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. जानेवारीत शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी- अधिकारी क्रीडा स्पर्धां (Sports competitions) घेतल्या जातात. या स्पर्धांसाठी वर्गणी गोळा केली जाते अथवा प्रायोजक शोधून खर्च भागवला जातो. या स्पर्धांसाठी सरकार निधीची (fund) तरतूद करीत नाही. मात्र, सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासन कर्मचारी कल्याण निधीच्या (Employee Welfare Fund) नावाखाली क्रीडा स्पर्धेसाठी तरतूद करून सर्वसाधारण सभेतून मान्यता घेतात.

नाशिक जिल्हा परिषदेत (Nashik Zilha Parishad) गेल्या सात वर्षांपासून कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा झालेल्या नाहीत. यावर्षी प्रशासकीय कारकिर्दीत 3 ते 5 फेब्रुवारी दरम्यान कर्मचारी, अधिकारी क्रीडा स्पर्धा घेण्यास दहा लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मागील महिन्यात तयार करण्यात आला. प्रशासक अशिमा मित्तल (Administrator Ashima Mittal) यांनी त्यास मंजुरी दिली. यामुळे स्पर्धेसाठी इच्छुक कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत सरावासाठी मैदानावर जाऊ लागले.

अधिकारीही कर्मचार्‍यांना खेळण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. सात वर्षांच्या खंडानंतर स्पर्धा होत असल्याने जिल्हा परिषदेत काम कमी आणि स्पर्धेची तयारी अधिक असल्याचे वातावरण आहे. या स्पर्धेत खेळाडूंना क्रीडा साहित्य, जेवण, ट्रॉफी, रोषणाई, म्युझिक व मैदान भाडे आदींसाठी खर्च केला जाणार आहे. क्रीडा स्पर्धेचा एकूण उत्साह बघून दहा लाख रुपये कमी पडतील, असे वाटल्याने त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी या स्पर्धेसाठी आणखी आठ लाख रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला आहे.

क्रीडा स्पर्धेसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून 18 लाख रुपये खर्च केले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या 3200 शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी अध्यक्ष करंडक स्पर्धा घेतली जाते. या स्पर्धेत हजारो विद्यार्थी खेळतात, तरीही या स्पर्धेसाठी सेस निधीमधून केवळ 10 लाख रुपयांची तरतूद असते. या अध्यक्ष करंडक क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळाडू घडवणे हा हेतू असूनही केवळ दहा लाखांची तरतूद करणारे प्रशासन स्वतःसाठी 18 लाख रुपये खर्च करणार आहे. ग्रामीण भागातील लोक सरकारी सेवेचा लाभ घेताना त्यांच्याकडून उपकर आकारला जातो व तो जिल्हा परिषदेला जमा केला जातो.

या सेस निधीतून प्रशासकीय कारकिर्दीत अधिकार्‍यांसाठी 35 टॅब खरेदी करणे, बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांसाठी मोजमाप साहित्य खरेदी करणे, मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या निवासस्थानाची दुरुस्ती करणे, जुन्या प्रशासकीय इमारतीची दुरुस्ती करणे आदी बाबींवर खर्च होत आहे. मागील महिन्यात पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातून जिल्हा परिषदेला पत्र आले होते. त्यात सेस निधीतून रस्ते दुरुस्तीसाठी तरतूद करण्यास सुचवले होते. मात्र, सेस नियोजन हा सर्वसाधारण सभेचा अधिकार असल्याचे सांगून तशी तरतूद करण्यास वित्त विभागाने आक्षेप घेतला. मात्र आता कर्मचारी क्रीडा स्पर्धेसाठी परवानगी दिली आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com