<p><strong>नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)</strong></p><p>नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करणार्या गंगापूर धरण समुहातील कश्यपी धरणात जमिन गेलेल्या 36 प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव गेल्या ऑगस्ट महिन्यात तहकुब ठेवण्यात आला होता.</p>.<p>आता कायदेशिर सल्ल्याचा अंतर्भाव करीत पुन्हा प्रशासनाकडुन या 36 प्रकल्पग्रस्तांना मनपाच्या सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. याप्रस्तावावरुन आता दुसर्यांदा महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात जुपण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.</p><p>14 ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मनपा महासभेत प्रशासनाकडुन गंगापूर धरण समुहातील कश्यपी धरणात जमिन गेलेल्या 36 प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.</p><p>या प्रस्तावावरुन मोठी चर्चा होऊन यात नगरसेवकांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करीत या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करतांनाच या प्रकल्पग्रस्तांची बोगस यादी तयार केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. यावेळी महापौर सतिश कुलकर्णी यांनी कायदेशिर सल्ला घेण्यासाठी हा वादग्रस्त ठरलेला प्रस्ताव तहकुब केला होता.</p><p>यात प्रशासनाने उच्च न्यायालयाचे कायदेशिर सल्लागार अॅड. संदिप व्ही. मारणे यांचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर आता येत्या महासभेत पुन्हा एकदा कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला आहे. यात नगरविकास विभागाचे 2 डिसेंबर 2020 च्या पत्रानुसार कश्यपी प्रकल्प ग्रस्तांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे. </p><p>सन 1992 मध्ये नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी नियोजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पांची खर्चाची मुळ किंमत 18 कोटी रुपये असतांना नाशिक महापालिकेने याकरिता 5.5 कोटी रुपये अनामत देखील भरले.</p><p>मात्र हा प्रकलप लांबल्याने 22 कोटीपर्यत गेला आणि नंतर एकुण खर्च 70 कोटीपर्यत गेला होता. या प्रकल्पाची किंमत वाढल्याने महापालिकेने तो नाकारला. या प्रकल्पातून महापालिकेने अंग काढुन घेतल्याने प्रकल्पाचा कोणताही करार महापालिकेसमवेत झालेला नाही.</p><p>असे असतांना सन 1996 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीतील 24 जणांना महापालिकेने आपल्या सेवेत कामावर हजर करुन घेतले. यानंतर हा प्रकल्प महापालिकेकडे राहिलेला नसतांना आणि कोणताही करार झालेला नसतांना आता 36 प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत घ्यायचे कसे, या मुद्द्यावर महापालिकेने या प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्यास विरोध केला आहे.</p>
