नाशिक । प्रतिनिधी
भंडारा येथील रुग्णालयात घडलेल्या आगीच्या घटनेत दहा नवजात बालकांचा बळी गेल्यानंतर शासकीय यंत्रणा कामाला लागली असून आता सर्वच इमारतींचे फायर व इलेक्ट्रिक ऑडिट करण्याचे काम सुरू झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिलेल्या आदेशानंतर अग्निशमन विभागाने जाहीर नोटीस काढत 15 फेब्रुवारीपर्यंत आग प्रतिबंधक उपाययोजना केल्यासंदर्भातील लायसेन्स एजन्सीचा दाखला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. या मुदतीत फायर ऑडिट न झाल्यास पोलिसांकडून इमारती सील केल्या जाणार आहे.
भंडारा दुर्घटनेनंतर नाशिक महापालिका आयुक्त जाधव यांनी अग्निशमन दल व वैद्यकीय आरोग्य विभागाला तातडीने फायर ऑडिट करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. नाशिक शहरात अशाप्रकारे दुर्घटना होऊ नये म्हणून मनपा प्रशासनाकडून तातडीने पाऊले उचलण्यास प्रारंभ झाला आहे. यात नाशिक मनपाच्या अग्निशमन व आणीबाणी सेवा विभागाकडून शहरातील सर्वच उंच इमारतींना फायर ऑडिट करण्यासंदर्भातील नोटीस प्रसिध्द केली आहे.
यात राज्यात सन 2008 पासून महाराष्ट्र प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 व नियम 2009 हे लागू झालेले आहे. या कलमानुसार महानगरपालिका क्षेत्रातील उंच इमारतींना अग्नि प्रतिबंधक उपाययोजना करणे व उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षम असल्याबाबतचे वर्षात जानेवारी व जुलै अशा दोन वेळा फायर ऑडिट करुन ते मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांना सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. मात्र याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने आता सर्वांसाठी नोटीस काढत फायर ऑडिट अहवाल हा येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत अग्निशमन व आणीबाणी सेवा विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. यात शहरातील शासकिय व निमशासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टॉरंट, पेट्रोलपंप आदींच्या इमारती, रुग्णालये, मॅटर्निटी होम, नर्सिंग होम, शैक्षणिक इमारती (बहुमजली शाळ,कॉलेज व क्लासेस इमारत), व्यावसायिक इमारती (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ऑफिसेस इमारती), सार्वजनिक वापराच्या इमारती (नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालये), औद्योगिक इमारती, गोदामे, 15 मीटरपेक्षा उंच रहिवासी वापराच्या इमारती, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती व सर्व प्रकाराच्या क्लासेसच्या इमारती अशा मिळकतींना महापालिकेकडून फायर ऑडीटचा अहवाल सादर करण्यास अल्टीमेटम दिला आहेे.
अशाप्रकारे फायर ऑडिट हे मुदतीत महापालिका अग्निशमन विभागाकडे सादर न केल्यास नियम 2009 नुसार संपूर्ण इमारतींचा पाणी पुरवठा व वीजपुरवठा बंद करण्यात येणार आहे.तसेच ही पोलीस अधिकार्यांकडून इमारत बंद करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईनंतर होणार्या नुकसानीस मिळकतधारक, भोगवटादार व संस्था राहणार आहे. या कारवाईसाठी होणार्या प्रशासकीय खर्चाची वसुली संबंधिताकडून केली जाणार आहे.