जुनी पेन्शनसाठी जिल्हा परीषद कर्मचारी संघर्षाच्या पावित्र्यात

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

महाराष्ट्र राज्य सरकारने (Maharashtra State Govt) दि.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक (teachers), कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) पुर्ववत करावी.

शासन स्थरावर प्रदिर्घ काळ प्रलंबीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांचे तात्काळ निवारण करावे. अन्यथा, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात राज्य सरकारी, जिल्हा परीषद (zilha parishad) निमसरकारी, शिक्षक - शिक्षकेतर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बेमुदत संघर्ष करतील असा इशारा देण्यात आला आहे. राज्य समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक,

कर्मचारी हे बेमुदत संघर्षांच्या पावित्र्यात असल्याबाबतचे निवेदन (memorandum) जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे (Zilha Parishad Employees Federation) राज्य उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ.भगवान पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परीषद नाशिक यांच्यामार्फत दिले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, नजिकच्या काळात नविन पेन्शन योजनेत (New Pension Scheme) सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना पाच हजार पेक्षाही कमी पेन्शन मिळत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वाढत्या वयात आजार व उदरनिर्वाहचा खर्च भागवायचा कसा? या चिंतेने कर्मचारी वर्ग कमालीचे अस्वस्थ आहेत. याशिवाय नविन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांची जमा अंशराशी रक्कम शेअर मार्केटमध्ये (share market) सरकार गुंतवणूक करत असल्याने भविष्यात कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळेलच याची शाश्वती नाही.

यावेळी शोभा खैरणार, मधुकर आढाव, प्रमोद निरगुडे, रविंद्र आंधळे, विजय देवरे, जी.पी. खैरणार, विक्रम पिंगळे, विजय सोपे, नामदेव भोये, राजेंद्र बावीस्कर, संतोष पजई, सुनिल संत, विलास शिंदे, योगेश गोळेसर, सचिन विंचुरकर, विनया महाले, किशोर वारे, किरण निकम, रणजीत पगारे,दिनकर सांगळे, शितल शिंदे,चारुशिला भोसले, आदि संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थीत होते.